- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ३० साउन– आगामी ४ मंसिरमा घोषित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटका लागि सत्ता गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दैछ ।
अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बस्न लागेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । यसअघि दुईपटक कार्यदलको बैठक बसिसकेको छ ।
२० साउनमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने सहमति गर्दै सिट बाँडफाँटका लागि ११ सदस्यीय कार्यादल गठन गरेको थियो । कार्यदलको पहिलो बैठकले काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ ।
कार्यदलमा काँग्रेसबाट सिटौलासहित महामन्त्री गगन थापा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट स्थायी समिति सदस्यद्वय वर्षमान पुन र देव गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश महाल र महासचिव बेदुराम भुसाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट रामसहायप्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदल छन् ।
०७४ मा दलहरुले प्राप्त गरेको मत, स्थानीय निर्वाचनको परिणाम, शीर्ष नेताको व्यवस्थापन लगायत विषय हेरेर सिटबाँडफाँटको मोडालिटी बनाउने सहमति कार्यदल तहमा भइसकेको छ । आजको बैठकमा कुन दलले कति सिट लिने भन्ने विषय प्रवेश हुने बताइएको छ ।
श्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ सिट मध्ये काँग्रेसलाई ८० देखि ८५, माओवादी केन्द्रलाई ५० देखि ५५ तथा बाँकी सिट नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीलाई दिने गरी अनौपचरिक छलफल अघि बढेको छ ।
काँग्रेसमा भने आफ्नो दलको बहुमत हुने गरी प्रत्यक्षमा १ सय सिटभन्दा तल झरेर सहमति नगर्न शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब छ । असन्तुष्ट शेखर कोइराला समूहले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सय सिटभन्दा तल सहमति नगर्न दबाब दिएको छ ।
संस्थापनलाई दबाब दिन आइतबार आफ्नो समूहका नेताहरुको भेला गरेका कोइराला साँझ देउवा भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । उनले यस सिटभन्दा तल झरेर सहमति नगर्न र आफ्नो समूहलाई कम्तिमा ४० प्रतिशत स्थानमा प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका थिए ।
शीर्ष नेताले कार्यदललाई साउन अन्तिमसम्म सिटबाँडफाँटको मोडालिटीसहित कुन निर्वाचन क्षेत्र कुन दलले लिने भन्नेबारे सहमति जुटाउन कार्यादेश दिएका थिए । समयसीमा घर्किन लागेकाले एक/दुई दिनभित्रै काम सकाएर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दबाबमा कार्यदल छ ।
