काठमाण्डु, २९ साउन– प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता संशोधन विधेयक संघीय संसदमा फिर्ता पठाएकामा स्वागत गरेको छ ।
एमालेले आफ्नो मागअनुसारै राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको हो । राष्ट्रपतिले आइतबार विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै संसदमा फिर्ता पठाएकी हुन् ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिले जनभावनाअनुसार कदम चालेको दाबी गरे । उनले राष्ट्रपतिको निर्णय आफूहरुले सहर्ष स्वीकार गर्ने भन्दै उनले गठबन्धनले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
वैवाहिक अंगीकृतलाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने आफूहरुको संशोधन प्रस्ताव बहुमतको आडमा असफल पारिएको परिणामका रुपमा यो प्रकरणलाई लिइनुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाले गत साउन ७ र राष्ट्रियसभाले साउन १२ मा पारित गरेको थियो ।
एमाले दुवै सदनमा विधेयकको विपक्षमा उभिएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ मा राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले ढिलामा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने या पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।