दाङ, २७ फागुन– पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट हालका चल्तीका किसान हुन् । आफूलाई व्यावसायिक कृषक भन्न रुचाउने विष्ट अहिले पनि खेतीमा व्यस्त छन् ।
नेपालमा ‘ड्रागन फल’को व्यावसायिक खेती भित्र्याउनेमध्येका एक हुन् विष्ट । हाल उनी तेस्रो चरणको ड्रागन फलको पर्खाइमा छन् । दुई चरणको ड्रागनको फल भित्र्याएर उनले आम्दानी लिइसकेका छन् । विष्टले दाङमा आएर ड्रागन खेती गरेसँगै नयाँ अनुभव लिनुभएको छ । मन्त्री हुँदा जति उत्साह थियो, अहिले खेती–किसानी गर्दा पनि उत्तिकै रहेको उनी बताउँछन् ।
विष्ट भन्छन्, “म खेतमा काम गरिरहेको अवस्थामा कसैले देखेमा, भेट्न बोलाइ हाल्नुहुन्छ ।” मन्त्री हुँदा जसरी मान्छे भेट्न आउँथे, अहिले खेती गर्दा पनि उत्तिकै भेट्न आउने गर्छन् । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ विजौरीस्थित घोराही–तुलसीपुर सडक छेऊमा कुनै समय बाँझो रहेको जग्गालाई विष्टले हराभरा बनाएका छन् । ड्राग्रन खेतीका लागि त्यो भूमि त्यत्ति उपयुक्त होइन, किनकि त्यसका लागि बलौटे माटो चाहिन्छ । तर पनि मेहेनत गर्दा भने त्यसले राम्रै आम्दानी दिनेरहेछ भन्ने एउटा उदाहरण विष्टले प्रस्तुत गरेका छन् ।
छुटेन ‘लत
राजनीतिबाट पूर्णरूपमा ‘रिटायर्ड’ भए पनि विष्टले राजनीतिक लत भने छाडेका छन् । उनी राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहन्छन् । यसको एउटा प्रमाण सामाजिक सञ्जालमा उनले दिने अभिव्यक्तिले पनि प्रष्ट हुन्छ । समसामयिक राजनीतिका विषयमा प्रत्येक दिन केही न केही स्टाटस आइरहेका हुन्छन् । यद्यपी उनी भन्छन्, “अब म राजनीतिमा सक्रिय भएर लाग्दिनँ, अब मेरो पेशा भनेको कृषि नै हो ।” कृषिलाई राजनीति अडिने घरका रूपमा वर्णन गर्छन् बिष्ट । उनले राजनीति भनेको कृषिको धुरी भएको प्रतिक्रिया दिए । “अर्थतन्त्र भनेको राजनीतिको जग हो, कृषि भनेको हाम्रो जग हो”, उनले भने, “जब हामी कृषिलाई परित्याग गरेर राजनीति गर्छौँ, त्यो राजनीति हुँदैन, त्यो त लाजनीति हुन्छ ।”
भाषणमा समाजवादका कुरा गर्ने तर श्रम गरेर खाने वर्गलाई हेप्ने प्रवृत्ति छ, यो सर्वहारा वर्गका प्रतिध्रुवीय वर्गले अँगाल्ने चिन्तन रहेको उनी बताउँछन् । राजनीतिबिनाको कृषि र कृषिबिनाको राजनीति सम्भव नहुने उनी बताउँछन् । “म अब सक्रिय राजनीतिमा आउँदिनँ”, उनी भन्छन्, “मेरो पार्टी भनेको यही कृषि पार्टी हो ।” सत्ता सञ्चालनको विधि राजनीति भएको भन्दै उनले अन्य विकसित मुलुकले पनि राजनीति गर्ने तर कृषि पेशालाई नछाडेको अवस्था छ”, तर नेपालमा उल्टो भएको बताउँछन् ।
‘राजनीति सेवा हो’
आजीवन राजनीति गर्ने प्रवृत्तिको उनी विरोधी हुन् । राजनीति भनेको आजीवनको पेशा नभई यो आवधिक हुने बताउँछन् । भन्छन्, “राजनीति भनेको आजीवनको पेशा, व्यवसाय, कसैको ठेक्कापट्टा, रोजगारी होइन, यो त आवधिक समाजसेवा हो ।” राजनीति भनेको निःशुल्क, निःशर्त, निःशुल्क हुने बताउँछन् । तर अहिले त आफूबिना राजनीति नै नचल्नेजस्तो प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसको आफू निकै विरोधी रहेको समेत बताए ।
विष्ट दुईपटक मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । पहिलोपटक स्वास्थ्यमन्त्री भएका उनी दोस्रोपटक पर्यटनमन्त्री भएका थिए । माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध सुरुआत गर्ने १९ केन्द्रीय सदस्यमध्ये एक हुनुहुन्छ उहाँ । जतिबेला उहाँलाई ‘अभ्यास’ उपनामले चिनिन्थ्यो । आफू ५५ वर्ष हुँदासम्म राजनीति गरेको र अब बाँकी जीवन कृषिलाई समर्पित गर्ने उनले बताउँछन् । “मैले राजनीतिमा ५५ वर्ष बिताएँ, अब बढी बाँचे २०र२२ वर्ष बाँचुला”, उनले भने, “अब मैले सचेत ढङ्गले राजनीति छाड्नुपर्छ, भनेर नै यो पेशा अँगालेको हुँ, अब राजनीतिमा नयाँ मान्छे आउनुपर्छ, नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।”
कम्युनिष्ट सदस्य हुने रहर
राजनीति छाडेको भनेपछि अझै पनि पार्टीको सदस्यता बन्ने रहर भने मेटिएको छैन । अलि बढी क्रान्तिकारी र इमान्दारिता देखिएको कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता भने लिने अझै पनि इच्छा छ विष्टको । “मर्ने बेलामा साथीले यो हाम्रो सदस्य हो भनेर झण्डा ओडाइदेलान नि १”, उनले भने, “त्यही झण्डाका लागि जिन्दगी राजनीतिमै समर्पण गरियो, अब मर्ने बेला झण्डा किन छाड्ने, त्यसैले तुलनात्मकरूपमा अलि क्रान्तिकारीजस्तो देखिने एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएर मर्ने रहर छ ।” उनी राजनीतिप्रति भने वितृष्ण पैदा भएको बताउँछन् । उनले राजनीति समाजसेवाभन्दा पनि कमिशनखोरी भएको बताए ।
त्यत्तिमात्रै होइन, राजनीतिमा षड्यन्त्रमय, रहस्यमय हुने गरेको उनको अनुभव छ । विष्ट भन्छन्, “पार्टीका शीर्ष नेतृत्वभित्रका मान्छेले मात्रै बुझ्ने र अरुले नतमस्तक भएर ताली पिट्नुपर्ने अवस्था छ, सर्वहारा वर्गको पार्टीमा यस्तो हुनु एकदम गलत हो ।” उनले राजनीति र अपराधबीचमा कुनै भिन्नता नभएको, सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको विरोधीजस्तो देखिएको बताए ।
अहिले पनि आफूलाई राजनीतिमा आउनुपर्छ, भनी धेरैले आग्रह गर्ने गरेको बताए । तर उनलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन इच्छा छैन । त्यसरी इच्छा मर्नुमा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पनि रहेको उनी बताउँछन् । “निर्वाचन नै लड्दा रु चाररपाँच करोड खर्च हुन्छ, अझ त्यत्तिले पनि पुग्दैन”, उनले भने, “हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दा मकै, भटमास खाएर त्यतिबेलाको राप्तीसहित जाजरकोट, डोल्पा, कालीकोटमा सङ्गठन निर्माण गरेका थियौँ, तर अब त्यस्तो राजनीति रहेन, अब त्यो कल्पना पनि गर्न सकिने अवस्था छैन ।”