- आइतबार, २३ मंसिर, २०८१
काठमाण्डु, १५ फागुन– अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार साँझ बसेको बैठकले लामो विवाद र बहसपछि ध्वनी मतका आधारमा बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । एमसिसीसम्बन्धी मुल सम्झौतासँगै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर ल्याएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासमेत संसदले पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी र व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनसमक्ष पेश गरेका थिए । १२ बुँदेमा यसअघि सरकारको पत्रको जवाफमा एमसिसीले पठाएको जवाफ उल्लेख छ ।
एमसिसी परियोजनाले उपभोग गर्ने जमिन नेपालकै हुने, नेपालमा अमेरिकी कानून लागू नहुने, नेपालकै लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिने तथा परियोजना इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग नहुनेलगायत विषय १२ बुँदेमा समेटिएको छ । सत्तारुढ काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका सांसदले एमसिसीको पक्षमा मतदान गरे ।
माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना विशंखे तथा एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल र मेटमणि चौधरीले सम्झौता अनुमोदनमा असहमति राखे । सत्तारुढ राष्ट्रिय जनमोर्चाकी एक मात्र सांसद दुर्गा पौडेल विपक्षमा उभिइन् । एक/एक सांसद रहेका नेमकिपा र राप्रपाले पनि एमसिसीको विरोध गरेका छन् । एमसिसी अनुमोदनका बेला एमाले सांसदले भने नाराबाजीसहित रोष्ट्रम घेराउ गरिरहे ।
सभामुख र माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारबाहीको माग गर्दै उनीहरुले नाराबाजी गरे । तर, एमसिसीको विरोधमा भने नारा लगाएनन् । एमालेका सबै सांसद नाराबाजीमा उत्रिएका बेला भीम रावल भने प्रक्रियामा सहभागी भए । उनले एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै पारित गर्नेहरु जनताबाट दण्डित हुने बताए ।
