- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ३० पुस– प्रदेश २ सरकार मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना, कार्यान्वयन कार्यविधि र दलित सशक्तीकरण नियामावली स्वीकृत गरेको छ ।
महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना २०६८ स्वीकृत भएपछि प्रदेश २ मा ६ सय १० विपन्न परिवारले आवास पाउने भएका छन् । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत आठवटै जिल्लाको प्रत्येक विधान क्षेत्रमा १० परिवारको घर निर्माण गरिने छ । असहाय र विपन्न एकल महिला, कुनै पनि जात वर्गका आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति, परिवार, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत जाती, अनाथ बालबालिका, अशक्त वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा आवासको व्यवस्था गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रतिआवास कुल पाँच लाख रुपैयाँमा प्लाष्टरसहितको छाना भएको दुई कोठा, एक भान्छा घर र एक शौचालय रहने छन् । आवास निर्माणको प्रक्रिया द्रूत गतिमा अगाडि बढाइने सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए ।
मुख्ममन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दलित सशक्तीकरण नियामावली २०६८ स्वीकृत गरेपछि केही महिनाअघि प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित सशक्तीकरण बोर्डलाई आफ्ना कामकारबाही अगाडि बढाउन सहज हुने छ ।
