- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २२ वैशाख– प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन दोहोरो दबाब परेको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि समेटेर विश्वासको मत लिन ओलीलाई उनकै समूहबाट दबाब परेको छ ।
त्यस्तै खनाल–नेपाल पक्षले पनि आफूहरू पार्टी मिलाउने पक्षमा रहेको तर निषेध गरेर जाने हो भने अप्रिय निर्णय लिन सक्ने सन्देश दिएपछि ओली दोहोरो दबाबमा परेका हुन् । ओलीले पार्टी मिलाउने गरी कदम चाल्नुपर्ने उनकै समूहका नेताहरूको दबाब छ । ओली भने निसर्त विश्वासको मत दिनुपर्ने त्यसपछि मात्रै कारबाही फुकुवा हुने अडानमा छन् । खनाल–नेपाल पक्षले फागुन २८ गते ओली पक्षले गरेको निर्णय नसच्याएसम्म आफूहरू पुरानै अवस्थामा रहने बताउँदै आएका छन् ।
ओली पक्षका नेताहरूले पार्टी नमिल्ने हो भने आगामी निर्वाचन फलामको च्युरा हुने र कांग्रेसले सहजै निर्वाचन जित्ने रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन् । उनीहरूले खनाल–नेपाल पक्षले उठाउने उम्मेदवारका कारण चुनाव हार्न भरपुर सहयोग पुग्ने भन्दै ओलीलाई पार्टी मिलाउन दबाब दिएका हुन् । ‘दुई दिन यता उहाँलाई निकै दबाब छ तर माधव नेपालहरूले निसर्त विश्वासको मत दिनुपर्ने पक्षमा नभएका कारण सहजै मिल्ने अवस्था छैन । पार्टी अध्यक्षले नै मिलाउन पहल गरेमा नेपाल पक्ष लचिलो भएको अवस्था छ’, ओली पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
उनका अनुसार पार्टी मिलाउने काम गर्नु भनेर देशव्यापी रूपमै दबाब छ । ‘विभिन्न माध्यमबाट पार्टी मिलाउने काम हुँदैछ तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् भन्नुभयो तर अझै आश्वस्त हुने अवस्था छैन’, ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्यको दाबी छ । तर ओलीले परिणाम निस्कने गरी कुरा अघि बढाएका छैनन् । यसले गर्दा सरकार ढल्ने ओली पक्षका नेताहरूको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलले विश्वासको मत दिने अवस्था छैन । एमाले एक ढिक्का भएपछि जसपाको एउटा पक्षले समर्थन दिए पनि सरकार जोगिने अवस्था आउने ओली पक्षको बुझाइ छ ।
खनाल–नेपाल पक्षले भने एमालेभित्रै लडाइँ लड्ने तयारीका साथ सांसद पदबाट राजीनामा दिएर संसद्बाट बाहिरिने नीति अख्तियार गर्न खाेजेको छ । फागुन २८ को निर्णय सच्याएर अघि बढे भने ओलीलाई विश्वासको मतमा साथ दिने योजना यो समूहको छ । सांसद पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि ओली सरकार अल्पमतमा पर्ने नेपाल पक्षको बुझाइ छ । उनीहरूले संघीय सांसद र प्रदेश सभाका आफू पक्षधर सांसदले राजीनामा दिने विषय छलफलमा ल्याएका छन् । ओलीलाई पार्टी मिलाउन अन्तिम दबाब दिने गरी यो नीति अख्तियार गर्न खोजिएको हो ।
‘ओलीले जसरी पनि पेल्ने, पार्टीबाट निकाल्ने भएपछि सांसदका रूपमा बसेर उनलाई मत दिनुको अर्थ छैन । त्यसकारण संघ र प्रदेशमा रहेका सबै सांसदले एकसाथ राजीनामा दिएर समानान्तर संगठन निर्माणमा लाग्नुपर्ने मत बलियो भएको छ । सकेसम्म यो विषयमा हामी प्रवेश गर्नु नपरोस् । ओलीले फागुन २८ को निर्णय सच्याएर आए, पार्टीभित्र बस्ने वातावरण बनाए भने उनको सरकारले निरन्तरता पाउनेछ’, नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । उनका अनुसार अहिले पार्टी फुटाउनु हुँदैन भन्ने मत बलियो भए पनि ओलीले पार्टीभित्र बस्न नदिने भएपछि समानान्तर कमिटी बनाएर आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेसम्मको तयारी भएको छ । नागरिक दैनिकबाट
