- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ११ फागुन– राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असहमति जनाएका छन् ।
थापाले मुलुकलाई ताजा जनादेशले निकास दिने भन्दै फैसलाप्रति असहमति जनाएका हुन् । यद्यपि अदालतको फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे तर्कवितर्क गर्न सकिन्छ तर संविधानले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएकोले सर्वोच्चको फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ’, थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यद्यपि मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार, कुशासन र सर्वसत्तावाद अन्त्य गर्न ताजा जनादेश उपयुक्त हो ।’
थापाले सुरुदेखि नै प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको समर्थन गर्दै आएका थिए । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विकटनपछि मात्र ओली र थापाबीच तीन पटक भेटघाट भएको थियो ।
