- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २७ पुस– नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमाका शीर्ष नेताहरुले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर संस्थापन पक्षलाई लेख्ने पत्रको व्यहोराबारे ख्याल गर्न चेतावनी दिएका छन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपालसहितका नेताले सोमबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेर आयोगले आधिकारिकता विवादमा आफूहरुलाई लेखेको पत्रको व्यहोरोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । आयोगले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई सात दिनको समयसीयमा तोकेर आधिकारिकता पुष्टि गर्ने कागजात पेस गर्न भनेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओली समूहलाई भने समयसीमा नतोकी जानकारी मात्र दिएको थियो ।
टोलीमा सहभागी नेता लीलामणि पोखरेलले ओलीलाई नेकपाको अध्यक्ष सम्बोधन गरेर पत्र पठाएकामा आपत्ति जनाइएको बताए । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको दुई तिहाईले ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गरेको भन्दै आयोगले गरेको पत्राचारमा ओलीलाई अध्यक्ष सम्बोधन गरिएकामा आपत्ति जनाइएको पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस क्रममा माधव नेपालले नेकपा विधानमा केन्द्रीय समितिको १० प्रतिशत सदस्य मात्र मनोनयन गर्ने पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै ओली पक्षका १ सय केन्द्रीय सदस्यले १ हजार ९९ सय जना मनोनित गरेको निवेदन दर्ता गरेकामा प्रमख निर्वाचन आयुक्तलाई प्रश्न गरेका थिए । उनले दल विभाजनसम्बन्धी कानून र विगतमा अभ्यास हेरेर निर्णय गर्न आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।
महाधिवेशन नभएको तथा पार्टीको दुई तिहाई समर्थन आफूहरुलाई रहेको अवस्थामा मूल धार आफ्नो समूह रहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दाबी गर्न आउनु भन्ने व्यहोराको पत्र किन पठाएको भन्दै प्रश्नसमेत उनीहरुले गरेका छन् । पार्टीबाट चोइटिएको समूहले आफू वैधानिक भएको दाबी गर्नुपर्ने भन्दै नेताहरुले आफ्नो समूह स्वतः मुलधार भएकाले दाबी गर्न जरुरी नै नरहेको तर्क गरेका थिए । दुई तिहाई केन्द्रीय समस्य आफूहरुसँग रहेकाले नाम, सूर्य चुनाव चिन्ह र झण्डा आफूहरुको हुनुपर्नेमा विवाद नरहेको स्पष्ट गरिएको नेता कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ऐन कानून र विगतका नजिरका आधारमा नेकपाको आधिकारिकता विवादबारे टुंगो लगाइने जानकारी दिए । दुवै पक्षले विवरण अध्यावधिका लागि मात्र पत्र पठाएकाले दल विभाजनको अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।
