- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २७ वैशाख– नेपालले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोबर जाने सडक निर्माण गरेकामा आपत्ति जनाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको उक्त कदमबाट नेपाल दुःखी भएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित काली ९महाकाली० नदीको पूर्वक्षेत्र नेपाली भूभाग भएको प्रष्ट भएको र पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्साका सम्बन्धमा पठाएको कूटनीतिक नोटमा समेत त्यसलाई उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि लिपुलेकको त्रिदेशीय भूमिमा भारत र चीनले सम्झौता गरेको र त्यो पनि गलत रहेको परराष्ट्रले स्पष्ट गरेको छ । ‘भारतका प्रधानमन्त्री सन् २०१५ मे १५ मा चीन भ्रमणमा गएका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमतिविनै लिपुलेक पासलाई द्वीपक्षीय व्यापार मार्गका रुपमा समावेश गर्ने सहमति गरियो । भारतीय कदम सीमा विवाद सम्वादबाट हल गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिको पनि विपरित हो । नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकार भारत सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘सन् १८१६ को सुघौली सन्धी अनुसार काली महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत सबै भूभाग नेपालको रहेको स्पष्ट पार्दै परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कुरा नेपाल सरकारले विगतमा रह अहिले पनि कयौंचोटि दोहोर्याउँदै आएको छ ।’
नेपालले यो एकपक्षीय कार्य सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्तर लगायतका दुई देशवीच भएका समझदारीको विरुद्धमा रेहको पनि स्पष्ष्ट गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ट एवं मित्रवत् सम्बन्धको माध्यमबाट ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाका आधारमा सीमासम्बन्धी मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिवद्ध रेहको जनाइएको छ ।
‘यो एकपक्षीय कार्य वार्ताबाट सीमा विवादको समाधान खोजिनेछ भन्ने प्रधानमन्त्री स्तरीय लगायत दुई देशवीच भएका समझदारीको विरुद्धमा छ । ’
