उत्तेजक र हिंसात्मक आन्दोलनमा नजानुहोस्ः कोइराला

काठमाण्डु टुडे २०७२ भदौ १६ गते ११:३३ मा प्रकाशित

PM- Janajati 1
काठमाडु, १६ भाद्र – प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग नयाँ बन्ने संविधानमा थप अधिकारको माग राख्दै आन्दोलनरत आदिवासी–जनजाति बृहत् संयुक्त संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरुले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट गरेका छन् ।

भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण रुपमा वार्ताको माध्यमबाट गर्न सकिने भएकोले उत्तेजक र हिंसात्मक आन्दोलनमा नजान आदिवासी–जनजाति नेताहरुलाई अनुरोध रेका थिए ।

‘तपाईँहरुको मागका सम्बन्धमा म आफै अरु दलहरुसँग कुरा गर्छु ।’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘तर सानोतिनो बहानामा आन्दोलन नहोस् ।’

प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुक शान्ति र स्थिरतातर्फ लम्किरहेको बेलामा कैलाली, पर्सा, बारा लगायतका जिल्लामा भएको जनधनको क्षति निकै दुःखद भएको उल्लेख गरे ।

उनले विभिन्न राजनीतिक आस्था र विचार भएका पार्टीहरु लचिलो रुपमा प्रस्तुत भए सबैलाई मिलाएर संविधान जारी गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘यो पत्थरको लकिर पनि होइन र यो नै अन्तिम लेनदेन पनि होइन । गतिशील संविधानमा आज मिलेन भन्दैमा भोली नहुने कुरा छैन ।’

“मैले शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि तपाईँहरुबाट ठूलो अपेक्षा राखेको छु ।’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘मुलुकलाई द्वन्द्वबाट बचाउनु सबेको कर्तव्य हुनेछ । नेपाललाई द्वन्द्वबाट जोगाएर देश बचाउनुर्प ।’

उनले जनतालाई छिटो छरितो र भरपर्दो रुपमा सेवा दिनका लागि जिल्ला सदरमुकाममा रहेका कार्यालयहरु यथावत राखी अन्य क्षेत्रमा सेवाकेन्द्र स्थापना गर्दा समेत जनता आन्दोलनमा उत्रेर जीवन गुमाएको घट्नाको स्मरण गराउदै आम जनतासमक्ष सही र यथार्थ सूचना नपुग्दा पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताए ।

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि आम जनताको विकास प्रतिको चाहना चुलिएको उनले बताए ।

भेटमा बृहत् संयुक्त संघर्ष समितिमा रहेका आदिवासी–जनजाति नेताहरुले संविधानको विधेयकमा भएका प्रावधानमा जनजाति आयोग गठन गरिेनु पर्ने, प्रदेशको संरचनामा जातीय सम्बन्ध र बसोवासलाई सहज हुने गरी बनाउनु पर्ने,संविधानमा समानुपातिक समावेशी भन्ने बाक्यांश राखिनु पर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएको ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us