सभासदहरुले भने,‘संविधानमा संघीयताको औचित्य पुष्टि गरेर देखाऊ’

काठमाण्डु टुडे २०७२ भदौ ११ गते १५:०० मा प्रकाशित

sambidhansava baithak
काठमाण्डु, ११ भदौ-संबिधान सभाका सभासद्हरुले २१औँ शताब्दीका जनताको माग र अधिकारलाई सम्बोधन हुने नयाँ संविधान ल्याउन माग गरेका छन् ।

 

उनीहरुले केका लागि किन सङ्घीयता भन्ने रु भन्ने प्रश्नलाई संविधानमा नै औचित्य स्थापित गर्न सुझाव दिँदै संविधानमा मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्न सुझाव दिए ।

 

संविधानसभामा जारी ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि सभासद्ले शुक्रबार आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा सो सुझाव दिँदै कैलालीको टीकापुर घटनालाई एकै स्वरमा भत्र्सना गरे ।

 

छलफलमा भाग लिँदै सभासद् मनमोहन भट्टराईले केका लागि किन सङ्घीयता रु भन्ने प्रश्नलाई संविधानमा नै औचित्य स्थापित गर्न सुझाव दिए ।

 

सभासद् राजु खनालले संविधानको मस्यौदाले आधारभूत प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरेको हुँदा संविधान जारी गर्ने बेलामा आइपुग्दा कसैले पनि अवरोध सिर्जना गर्न नहुने धारणा राखे ।

 

सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रता राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै सरकारले कर्णालीको माग सम्बोधन गरेकोमा स्वागत गरे ।

 

सभासद् विष्णु पौडेलले संविधान छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियाबाट जारी गर्दै जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दै मस्यौदाले अधिकतम चाहनालाई सम्बोधन गरेको बताए ।

 

सभासद् धनबहादुर रायमाझीले शक्ति सन्तुलनको दस्तावेजका रुपमा आएकाले संविधानमा धेरै कमी कमजोरी रहेपनि संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

 

सभासद् हरिबोल गजुरेलले आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शङ्कामा अहिले विभिन्न आन्दोलन भइरहेका भन्दै जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने कुरामा कन्जुस्याईं गर्न नहुने बताए ।

 

सभासद् टेकु नेपालीले मुलुक असफल गराउन खोज्ने तत्वहरुलाई खबर्दारी गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई समान अधिकार स्थापित गर्दै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने बताइन् ।

 

सभासद् रत्नादेवी गुरुङले धर्म निरपेक्ष हुनुपर्ने, जाति, जनजाति सबैको जनसङ्ख्याको आधारमा वितरण प्रणाली हुनुपर्ने, प्रदेशसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० र स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा सरकार प्रमुखमा फरक फरक समुदाय र लिङ्ग हुनुपर्नेजस्ता सुझाव दिइन् ।

 

सभासद् आनन्दी पन्तले पहिचानको नाममा जातिगतरुपमा सङ्घीय प्रदेश छुट्याउन नहुने तथा समृद्ध नेपालका लागि विशेषज्ञहरु सम्मिलित गरी दुवै छिमेकी मुलुकसँग जोडिने गरी कमभन्दा कम प्रदेशको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन् ।

 

सभासद् लक्ष्मी थापा पासवानले केन्द्रीय र प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गर्न सुझाव दिइन् ।

 

सभासद् प्रेमकिशोर साहले अहिलेको सीमाङ्कन अत्यन्त अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएको भन्दै सीमाङ्कनमा सुधार गर्नुपर्ने र तराईमा तीनवटा प्रदेश हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

 

सभासद् सीताराम भण्डारीले विभिन्न वर्ग जातिको समान प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नेगरी मस्यौदा आएकाले स्वागतयोग्य रहेको भन्दै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि पाँच वर्ष राख्नुपर्ने, अखण्ड शब्द संविधानको प्रस्तावनामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

 

सभासद् डा रामशरण महतले संविधानको मस्यौदा समग्रमा स्वागतयोग्य रहेको भन्दै संविधानले कुनै पनि वादलाई पक्षपात गर्न नहुने, वादको व्याख्या गरिने हो भने बहुलवाद हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

 

उनले अधिकारको कुरा गर्दा राज्यको क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्ने, राज्यले धान्ने गरी कम प्रदेशको व्यवस्था गरिनुपर्ने र अधिकारको मात्र कुरा गरेर कर्तव्यलाई कसैले भुल्न नहुने सुझाव दिए ।

 

सभासद् कर्णबहादुर विकले धर्म निरपेक्षता हुनुपर्छ भन्दै जायज मागलाई नयाँ बन्ने संविधानले सम्बोधन गर्न सुझाव दिइन् ।

 

सभासद् अम्मरबहादुरले थापा सबै जातजातिलाई समान अधिकार दिई मूल प्रवाहमा ल्याउने नीति संविधानको हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us