भारत र चीनले लिपुलेकसम्बन्धी गरेको निर्णय गम्भीर छः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाण्डु टुडे २०७२ भदौ ६ गते १७:११ मा प्रकाशित

Mahendra Pandey
काठमाण्डु, ६ भदौ-परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले मुलुकको परराष्ट्र नीति नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको बताउँदै राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा र आर्थिक एवम् विकास कूटनीतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको स्पष्ट गरेका छन् ।

 

व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७२ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफ्नो मन्त्रालयका प्राथमिकता प्रष्ट पारेका हुन् ।

 

आर्थिक एवम् विकास कूटनीतिको प्रभावकारिता र सफलताप्रति केन्द्रित रहेर परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पाण्डेले कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना अपरिहार्य भएको बताए ।

 

उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक हितमा सहयोगात्मक सहकार्यको सम्बन्ध रहेको बताउँदै उनले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न संयुक्त रुपमा जारी गरेको वक्तव्यलाई मन्त्रालयले गम्भीर ढङ्गले लिएको स्पष्ट गर्दै विषयको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी समस्या समाधानका निम्ति कूटनीतिक प्रक्रिया जारी रहेको बताए ।

 

नेपाल र भारतबीचका सीमा समस्या, सुस्ता कालापानीजस्ता विवादित क्षेत्रका साथै ढलेका सीमास्तम्भ व्यवस्थित गर्न दुवै देशबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन भएको र उक्त संयन्त्रले सक्रियताका साथ काम गरिरहेका मन्त्री पाण्डेले सदनलाई जानकारी दिए ।
चीनसँग नयाँ नाका खोल्ने प्रयास भइरहेको, राजदूत नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएको, विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली तथा आप्रवासी कामदारका दुःख कष्ट हटाउन पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले गम्भीर भएर काम गरिरहेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us