मस्यौदाका कमजोरी सच्याउन माग

काठमाण्डु टुडे २०७२ साउन २७ गते ११:४५ मा प्रकाशित

CA meeting  (1)
काठमाण्डु, २७ साउन – नयाँ संविधानमा जनताको भावना र चाहनालाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा सभासद्हरुले जोड दिएका छन् ।

संविधानसभाको बुधबारको बैठकमा संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभासदहरुले जनताको सुझावका आधारमा मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

उनीहरुले विगतका आन्दोलन, सहमति तथा सम्झौताका आधारमा संविधानको मस्यौदा नआएको, जनचाहनालाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै जनताका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी मस्यौदालाई थप परिमार्जित गर्नुपर्ने बताए ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद् रामनारायण बिडारीले संविधानसभाबाट संविधान बनाए लोकतन्त्र स्थापित हुने भन्दै मस्यौदामा रहेका कमजोरी सच्याएर तत्काल संविधान जारी गर्न माग गरे ।

एमाओवादीकै सभासद श्याम श्रेष्ठले जनताको सुझावलाई नयाँ संविधानमा समावेश नगर्ने हो भने राज्यको साधन र स्रोत खर्च गरेर किन जनमत संकनलको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिए ।

उनले कर्णाली क्षेत्रलाई छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने, मजदुर, किसानको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सभासद् जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीको भूगोल ठूलो भए पनि अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी कायम रहेकाले समृद्ध बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद मीना पुनले राज्यको कुनै धर्म नहुने भए पनि धर्मको नाममा गलत राजनीति भएको, वंशजका आधारमा नागरिकता लिएकालाई मात्रै राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा संवैधानिक अंगका प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने बताइन ।

नेपाली कांग्रेसका सभासद् भोटनीदेवी खवासले तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको अधिकार नयाँ संविधानमा संस्थागत गर्नुपर्ने, उनीहरुलाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताइन । सभासद खवासले प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा विशेष अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

नेकपा एमालेका सभासद् शिवकुमारी गोतामे सार्की नगरकोटीले विगत लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका दलित समुदायको हक र अधिकारलाई नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्न माग गरिन् ।

एमालेकै सभासद् कृपाराम रानाले पहिचान र अधिकारसहितको संघीय राज्यको स्थापना हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले आदिवासी थारुको अधिकारलाई स्थापित गर्न स्वायत्त थारुवान राज्य स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका सभासद् सीमाकुमारी विकले दलित समुदायलाई अधिकार नदिने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै मस्यौदामा देखिएको कमजोरी सच्याउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभासद विक्रम पाण्डेले नयाँ संविधानमा जनताले कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहेपनि मस्यौदामा उनीहरुको चाहना समावेस नभएको आरोप लगाए ।

उनले हाल कायम रहेको पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेशमा रुपान्तरण गर्न जनताले सुझाव दिएपनि त्यस अनुकूलको व्यवस्था नभएकामा आपत्ति प्रकट गरे ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us