मन्त्रालयहरुले खर्च विवरण उपलब्ध नगराउँदा बजेट छलफल प्रभावित

काठमाण्डु टुडे २०७२ साउन २५ गते १९:१० मा प्रकाशित


काठमाण्डु, २५ साउन– विभिन्न मन्त्रालयले खर्च शीर्षकको बजेट विवरण समयमै नपठाएकाले विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफल प्रभावित भएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदमा बजेट पेश भएपछि मन्त्रालयले विनियोजन भएको खर्चको शीर्षक अनुसारको कार्यक्रमको योजना तयार पारेर संसद सचिवालयमा पठाएपछि मात्र दफवार छलफल हुन्छ ।

संसद सचिवालयका अनुसार हालसम्म २१ वटा मन्त्रालयले मात्र विवरण सचिवालयलाई पठाएका छन् ।

रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ र कानुन मन्त्रालयले खर्च शीर्षकको विवरण अझै पेश गरेका छैनन् । हाल मौजुदा मन्त्रीपरिषदमा २६ वटा मन्त्रालय रहेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष शुरु भएलगत्तै सबै मन्त्रालयलाई खर्चको अख्तियारी दिइएकाले योजना आयोगमा धाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, मन्त्री महतकै मन्त्रालयले हालसम्म पनि खर्च शीर्षकको बजेट विवरण पेश गरेको छैन ।

यहि साउन १५ गतेको बैठकमा सभामुख सुवास नेम्वाङले सबै मन्त्रालयले खर्चको विवरण पेश नगरेकाले बजेट छलफल प्रभावित भएको भन्दै मन्त्रालयहरुलाई ताकेता गरेका थिए ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगले जिल्ला स्तरका कार्यक्रम समेटेर छुट्टै बजेट पुस्तिका निकाल्ने प्रचलन थियो । तर पंहुचवाला नेताहरुले धेरै योजना छनौट गरे

पनि प्रभावकारी रुपमा काम नभएको भन्दै संसदको विकास समितिले बजेट कितावको भाग २ प्रकाशन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

स्थानीय स्तरबाट जनताले नै प्रत्यक्ष रुपमा छनौट गरेका आयोजनाप्रति जिम्मेवार हुने र बजेट पनि अधिक मात्रामा सदुपयोग हुने भन्दै भाग २ पुस्तिकामा रोक लगाएको विकास समितले जनाएको छ ।

स्थानीय स्तरमा छनौट भएका योजनाहरु विभिन्न १३ वटा चरण पार गरेर मात्र योजना आयोगमा पुग्ने भएकाले उनीहरुका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने समितिको ठहर छ ।

केन्द्रमा पँहुच भएका नेताहरुले बढी आयोजना छनौट गरेर जनतमा लोकप्रिय हुन खोजेपनि पँहुच नभएका सभासदहरु पछि परेको भन्दै समितिले स्थानीयस्तरबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us