छ प्रदेशमा अमरेशको फरक मत, मधेसमा दुई प्रदेश बनाउन माग

काठमाण्डु टुडे २०७२ साउन २४ गते १४:०७ मा प्रकाशित

amresh kumar singhकाठमाण्डु, २४ साउन–कांग्रेसका युवा नेता तथा सभासद डा. अमरेशकुमार सिंहले दलहरुबीचमा भएकामे ६ प्रदेशको सीमाकंन सहितको विषयमा फरकमत राखेका छन् ।

सिंहले आइतबार संवाद समितिको बैठकमा आफ्नो फरक मत प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले राखेको फरक मतमा झापादेखि कञ्चरपुरको मधेसको भागलाई दुई प्रदेश बनाउनु पर्ने, खस आर्यलाई समावेशीबाट हटाउनु पर्ने, प्रतिनिधिसभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरीकता दिने प्रावधान थपिनुपर्ने रहेका छन् ।

त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भागमा नेपाली मूलको लाई हटाउनु पर्न, जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरीकता दिने प्रावधान पर्न, प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन थपिनु पर्ने लगाएतका रहेका छन् ।

सिंहले संवाद समितिमा राखेको  फरक मत यसप्रकार छ :

माननीय सभापतिज्यु
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, सिंहदरवार
विषय : फरक मत पेश गरेको
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा संविधानको विधेयकको  पहिलो मस्यौदा परिमार्जन बिशेष समितिले मिति २०७२ श्रावण २४ गते पेश गरेको प्रतिवेदनमा निम्न बमोजिमको फरक मत पेश गर्दछुः
१. प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन थप गरिनु पर्दछ
धारा ११ (४) कुनै व्यक्तिको नेपालमा जन्म हुँदाका बखत हटाउनु पर्ने
२. धारा १२(२) नेपाली महिलाको हकमा सीमित गरिएको रहेछ जुन कुरा अहिले ल्याइएको “वा” प्रावधानसँग वाझिने अवस्था छ यसकारण यो धारा हटाउन आवश्यक छ ।
३. जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरीकता दिने प्रावधान थपिनु पर्छ ।
४. धारा १५ गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भागमा  नेपाली मूलको लाई हटाउनु पर्छ।
५. धारा २३ समानतासम्बन्धी हकको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको अन्तमा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलगायत भन्दा पनि पिछडिएको क्षेत्रले यसलाई समेटने हुनाले राख्न नपर्ने
६. धारा ४७ को खसआर्यले राज्यमा आरक्षण पाउने धाराको भाषा परिवर्तन गरी अन्तरिम संविधानमा रहेको धारा २१ को समाजिक   हकलाई निरतरता दिनुपर्ने वा समावेशीवाट खसआर्य हटाउनु पर्ने
७. नेपालमा अनुसूची ४ मा उल्लेख भए बमोजिम हालका जिल्लाहरु सम्मिलित ६ प्रदेशको खाका  झिकी झापा देखी पर्सा सम्मका सम्पूर्ण जिल्लहरुको एउटा प्रदेश र चितवन देखी कञ्चनपुर गरी मधेशमा दुइ प्रदेश राख्नु पर्ने
८. प्रदेश नं. २
झापा
मोरङ्ग
 सुनसरी
सप्तरी
सिराहा
धनुषा
महोत्तरी
सर्लाही
रौतहट
बारा
पर्सा
प्रदेश नं. ३
चितवन
नवलपरासी
रुपन्देही
कपिलबस्तु
दाङ
बाँके
बर्दिया
कञ्चनपुर
कैलाली
९. धारा ८८ “भूगोल र जनसंख्याको” भन्ने शव्दको सटा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गरिने राखिनु पर्ने, साथै यस धारावाट खसआर्यको परिभाष हटाउनु पर्ने
१०. धारा ९० राष्ट्रिय सभाको हकमा प्रति प्रदेश न्युनतम एक  सिट राखि अन्य सिटहरुको विभाजन जनसंख्याको आधारमा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने
११. न्यायपालीकाको सम्पूर्ण नियुक्तिमा  समानुपातिक समावेशी शब्दावली थपिनु पर्ने
१२. धारा २७७. समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्ने : संवैधानिक निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिनेछ  भनी उल्लेख भएको ठाउँमा समानुपातिक समावे शब्द राखिनु पर्छ ।
१३. महिला र दलित आयोगहरु प्रदेशमा पनि रहने व्यवस्था गरिएको  छ तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, संघीय लोक सेवा आयोगहरु पनि प्रदेशमा रहने व्यवस्था थपिनु पर्ने
१४. मिति २०७१ फाल्गुन २५ गते सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश (०६७(ध्इ(०९६२) बमोजिम मधेसी आयोग गठन थपिनु पर्ने ।
१५. प्रदेशको अधिकारको सूचीवाट हटाइएका  बिषयवस्तु थप्नुपर्ने ।
क्र.सं. (२) मा रहेको “बैंक तथा” भन्ने शब्दहरु राख्ने
(२) क्र.सं. (८) को सट्टा देहायएको क्र.सं. (८) राख्ने :–
“(८) प्रदेश स्तरको विद्युत, सिचाई र खानेपानी सेवा”
(३) क्र.सं. (१३) राख्ने
(४) क्र.सं. (१४) मा रहेको “प्रादेशीक रेल्वे र” भन्ने शब्द राख्ने
(५) क्र.सं. (१६) लाई राख्ने
(६) क्र.सं. (१९) मा रहेका “र मालपोत संकलन” भन्ने शब्दहरु राख्ने
(७) क्र.सं. (२१) लाई राख्ने
(८) क्र.सं. (२४) मा रहेका “मदिरा तथा पेय पदार्थ उत्पादन, निर्माण खरिदविक्रि” भन्ने शब्दहरु राख्ने
फरक मत प्रस्तुतकर्ता 
डा. अमरेश कुमार सिंह
२०७२ साउन २४ गते

 

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us