केही महिनाभित्रै देशले संविधान पाउँछः ओली

काठमाण्डु टुडे २०७१ फागुन ७ गते १४:०० मा प्रकाशित

kp-oli
ललितपुर,७ फागुन– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अबको केही महिनाभित्र देशले नयाँ संविधान पाउने बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा बिहिबार ललितपुरमा आयोजित “नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तक २०१५” को विमोचन एवम् “सन २०१४ को मानवअधिकार अवस्था” विषयक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै  उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
ओलीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया,विधि र जनताको अभिमतको कदरवाटै संविधान केही महिनाभित्रै जारी हुने बताउँदै शान्ति,लोकतन्त्र,असमानता र विभेदको अन्त्य तथा नेपालमा बसोवास गर्ने एकसय २५ जातजातिको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानले मात्र सम्भव भएकोले त्यसको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे ।

संविधान जारी भएपश्चात् मात्र देशमा विकासका खुड्किला प्रारम्भ हुने र जनताले उन्नतिका बाटाहरु पहिल्याउन सक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई रहेको थियो । उनले संविधान निर्माणका लागि सहमतिमा आउन विपक्षी राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह पनि गरे ।
उनले सहमतिका नाममा पहिलो संविधानसभाको विघटन भएको स्मरण गर्दै फेरि पनि सहमतिकै नाममा पहिलेको जस्तो स्थिति दोहोरिन सक्ने कुरामा मध्यनजर राख्दै संविधान निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधि अपनाईने स्पष्ट पारे ।

एकीकृत नेकपा माओवादीतर्फ सङ्केत गर्दै देशमा रहेका १२५ जातजातिलाई जहाँ भेटियो त्यहीँ राज्य दिन्छु भनेर देशलाई अराजक बनाउने,जनतालाई भड्काउने तथा आधारहीन कुरा गरेर देशलाई भड्खालोमा हाल्ने प्रयत्न गरेको आरोप अध्यक्ष ओलीले लगाएका थिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता एवम् आयुक्त मोहना अन्सारीले वितेका तीन महिनाभित्र देशका ४० जिल्लामा बसोवास गर्ने जनताका घर–घरमा मानवअधिकारसम्बन्धी शिक्षाको सुरुवात गरेको बताए । उनले इन्सेकले तयार पारेको वर्ष पुस्तक वास्तवमै देशको मुहार झल्कने खालको रहेको उल्लेख गरे ।

मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले मानवअधिकार रक्षाका लागि देशमा कानुनी शासन,विधि, प्रक्रियाबाट देश चल्नु र सुशासन कायम हुनुपर्ने बताए । उनले आज पनि देशमा दण्डहीनताको समस्या विकरालरुपमा फैलिरहेको बताए ।

इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले मानवअधिकार प्राप्तिका लागि देशमा सुशासनको आवश्यकता रहेको औंल्याए । उनले गत वर्ष २०१४ मा राज्यपक्षवाट ६३ महिला,२४६ जना पुरुष तथा गैरराज्यपक्षवाट चारहजार ६५८ महिला र ४११ जना पुरुष गरी पाँच हजार ३८२ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख तयार पारेको बताए ।

यसैगरी,सो वर्ष गैरराज्यपक्षवाट ३०१ जना र राज्यपक्षवाट सात जनाको हत्या भएको आयोगले जनाएको छ । अघिल्लो बर्ष सन् २०१३ मा भने पाँच हजार ४३५ वटा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका थिए ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us