विप्लवलाई उछिन्दै एमाओवादीमा फौजी कार्यदिशा माग गर्ने को ?

काठमाण्डु टुडे २०७१ फागुन ३ गते ४:०५ मा प्रकाशित

Pressmeet-perisdada copyकाठमाण्डु, ३ फागुन– नेक्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले ‘सशस्त्र क्रान्ति’ गर्ने बताइरहेका बेला एकीकृत माओवादीभित्र समेत फौजी कार्यदिशाबारे बहस सुरु भएको छ ।

स्थायी समिति सदस्य गोपाल किरातीले हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा फौजी कार्यदिशासम्बन्धी प्रस्ताव दर्ज गराएका हुन् । किरातीले आफ्नो ‘राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको
फौजी कार्यदिशाबारे’ शीर्षकको प्रस्ताव फरक मतका रुपमा पार्टीका तल्ला कमिटीसम्म छलफलमा लैजानुपर्ने माग गरेका छन् । क्रान्तिका आधारभूत उपलब्धीको रक्षा र बाँकी कार्यभार पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको रणनीति हासिल गर्न र पार्टी पुनःनिर्माण अभियानमा दृढतापूर्वक अघि बढ्न विशेष महाधिवेशनका लागि उक्त प्रस्ताव पेश गरेको किरातीले बताए । उनले पार्टी दक्षिणपन्थी विचलनतर्फ धकेलिने खतरा बढेको भन्दै विचलन रोकेर माओवाद÷विचार स्वीकार गर्ने कम्युनिष्ट शक्तिहरुबीच ध्रुवीकरण बढाउँदै अघि बढ्न आफ्नो मतले सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छन् ।

यस्तो छ किरातीको फौजी कार्यदिशाबारेको प्रस्ताव

राजनीतिक कार्यदिशाको प्रश्न

एकीकृत नेकपा (माआोवादी) को सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (हेटौंडा महाधिवेशन) को राजनीतिक कार्यदिशा सही छ । यो वस्तुतः राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा हो ।
सामाजिक अन्तर्बिरोध हल गर्ने प्रश्नमा क्रान्तिको स्थान निर्धारण गर्दै क. माओत्सेतुङ लेख्नुहुन्छः
– सर्वहारावर्ग र पुँजीपतिवर्गबीचको अन्तर्विरोध समाजवादी क्रान्तिले हल गर्छ,
– विशाल जनसमुदाय र सामन्ती व्यवस्थाबीचको अन्तर्विरोध जनवादी क्रान्तिले हल गर्छ,
– उत्पीडित राष्ट्र र साम्राज्यवादबीचको अन्तर्विरोध राष्ट्रिय क्रान्तिले हल गर्छ,
– समाजवादी समाजमा मजदुरवर्ग र किसानबीचको अन्तर्विरोध कृषिमा सामूहिकीकरण एवम् यान्त्रिकीकरणले हल गर्छ,
– कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्बिरोध आलोचना र आत्मालोचनाले हल गर्छ,
– समाज र प्रकृतिबीचको अन्तर्विरोध उत्पादक शक्तिको विकासले हल गर्छ ।

अब नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक प्रश्न खडा हुन्छ कि साम्राज्यवादको चरित्र बदलिएको बारे एकीकृत नेकपा (माओवादी) को ब्याख्या र हेटौंडा महाधिवेशनको राजनीतिक कार्यदिशा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा—

– उत्पीडित राष्ट्र र भूमण्डलीकृत बित्तीय एकाधिकार पुँजीवादबीचको अन्तर्बिरोध केले हल गर्छ ?
त्यस्तै भूमण्डलीकृत बित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद हावी रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा—
उत्पीडितवर्ग, जाति÷राष्ट्रियता, क्षेत्र, लिङ्ग र सामन्ती अवशेषसहितको दलाल तथा नौकरशाही पुँजीवादबीचको अन्तर्बिरोध केले हल गर्छ ?

एभगेनिया स्तेपानोभा लिखित रुसी भाषाबाट अनुदित कार्ल माक्र्सको जीवनीमा लेखिएको छ, ‘कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा लेखिएको छ– सारतत्वमा नभए पनि रूपमा चाहिँ बुर्जुवावर्गका बिरुद्ध सर्वहारावर्गको संघर्षले शुरुमा राष्ट्रिय संघर्षको रूप लिएको हुन्छ । निःसन्देह, प्रत्येक राष्ट्रका सर्वहारावर्गले सर्वप्रथम आफ्नै बुर्जुवावर्गलाई खत्तम गर्नुपर्छ । …. सर्वहारावर्ग राष्ट्रवादी पनि हुन्छ, किनभने उसले सवभन्दा पहिले राजनीतिक सत्ता प्राप्त गर्नुपरेको छ, राष्ट्रियवर्गको स्थानसम्म पुग्नुपरेको छ, राष्ट्रको रूपमा संगठित हुनुपरेको छ । यद्यपि उसको यो राष्ट्रियता बुर्जुवा राष्ट्रियताभन्दा एकदमै भिन्न छ ।’ लेनिनअनुसार पुँजीवादको मरनासन्न अवस्था साम्राज्यवादलाई ध्वस्त पार्न सर्वहारावर्गले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ । माओअनुसार राष्ट्रियताको सवाल जनवादी क्रान्तिको एक अभिन्न अंग हो । हेटौंडा महाधिवेशनले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका निमित्त ‘प्रगतिशील राष्ट्रवाद’ को धारणा अघि सारेको छ ।

उपर्युक्त संक्षिप्त विश्लेषणको स्थितिले साम्राज्यवादको अस्तित्व रहेसम्म, त्यसबिरुद्ध सर्वहारा क्रान्ति सफल गर्न राष्ट्रियताको प्रश्न ऐतिहासिक रूपले सैद्धान्तिक महत्वको हुन आउँछ । अतः भूमण्डलीकृत बित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद हावी रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा आधारभूत रूपमा निम्न तरिकाले अन्तर्बिरोधको हल गर्नुपर्छः

– उत्पीडित राष्ट्र र भूमण्डलीकृत बित्तीय एकाधिकार पुँजीवादबीचको अन्तर्बिरोध समाजवादी अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशासहितको राष्ट्रिय क्रान्तिले हल गर्छ । र,
– उत्पीडितवर्ग, जाति÷राष्ट्रियता, क्षेत्र, लिङ्ग र दलाल तथा नौकरशाही पुँजीवादबीचको अन्तर्बिरोध वाह्य र आन्तरिक राष्ट्रिय स्वाधीनतासहितको समाजवादी क्रान्तिले हल गर्छ ।

अतः हेटौंडा महाधिवेशनद्वारा विकसित नेपाली क्रान्तिको नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा बन्न पुग्दछ । यसरी राष्ट्रियता र समाजवादको समायोजनद्वारा नेपाली क्रान्ति अघि बढ्छ । विश्व क्रान्तिको रणनीति मातहत ‘एक देशमा समाजवाद’ को विचार वस्तुतः राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको विचार हो, भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

हेगेलको द्वन्द्ववाद र फायर बाखको भौतिकवादबीच एकीकरणबाट द्वन्दात्मक भौतिकवादी दर्शनशास्त्र बनेको हो । जर्मन दर्शन, बेलायती अर्थशास्त्र र फ्रान्सेली समाजवादको एकीकरणबाट माक्र्सवादका तीन संघटक अंगहरू बनेका छन् । नेपाली क्रान्तिको अनुभवमा ती ‘एकीकरणहरू’ वस्तुतः ‘समायोजन’ हुन् । क. प्रचण्डद्वारा विकसित ‘समायोजन सिद्धान्त’ कै आधारमा हेटौंडा महाधिवेशनको कार्यदिशा राष्ट्रिय क्रान्ति र समाजवादी क्रान्तिबीचको समायोजनद्वारा राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको सिद्धान्त स्वतः बन्न पुग्दछ । यसरी आधारभूत रूपमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको आधारभूत कार्यभार पूरा भएको, बाँकी कार्यभार उठाउँदै समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा अघि बढ्ने नयाँ संश्लेषणको सैद्धान्तिक नामाकरण ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ को रूपमा हुनु उपयुक्त र अनिवार्य छ ।

राष्ट्रिय समाजवादी राजनीतिक कार्यदिशाले नै संघीय गणतन्त्र नेपालको तहमा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण कार्य सम्भव तुल्याउँछ ।

विचार संश्लेषणको प्रश्न

हेटौंडा महाधिवेशनद्वारा विकसित प्रस्तुत वैज्ञानिक समाजवादको नयाँ आयामको यही बिन्दुमा नयाँ विचार संश्लेषण अनिवार्य हुन्छ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को तेश्रो बिस्तारित बैठकको दस्तावेज, दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको दस्तावेज, एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादबारे अर्थात् प्रतिक्रान्ति रोक्ने नयाँ सिद्धान्त र हेटौंडा महाधिवेशनको दस्तावेजको आधारमा नयाँ विचार संश्लेषण अपरिहार्य बनेको छ, जो प्रचण्ड विचारधारा को रूपमा हुनुपर्छ ।

फौजी कार्यदिशाको प्रश्न

– वर्गीय शत्रुबाट क्रान्तिको संरक्षण गर्न शान्तिपूर्ण संघर्षहरूको प्रयोग मात्र पर्याप्त हुँदैन । – कार्ल माक्र्स
– जुन उत्पीडितवर्ग हतियार उठाउन तयार छैन, उपायहरूको खोजी गर्दैन, त्यो दास बन्न लायक छ । – लेनिन
– सेना बिनाको जनतासित आफ्नो भन्ने केही हुँदैन । – माओ

क. प्रचण्ड लेख्नुहुन्छ– ‘पार्टी स्पष्ट छ कि जनवादी क्रान्तिको पूर्णता र समाजवादी क्रान्ति जनबलको ऐतिहासिक पहलबिना असम्भव छ । क्रान्तिको निर्णायक बिजयका लागि जनताको बिद्रोहात्मक धक्का र चार आधार निर्माण अनिवार्य छ ।’ हेटौंडा महाधिवेसनमा, वास्तवमा यही र यति नै मान्यताले मात्र एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको हैसियत सिद्धान्ततः दिएको पनि हो । तर, ‘क्रान्तिको नयाँ चरण र नयाँ संश्लेषण’ तथा ‘नेतृत्व हस्तान्तरण’ का लागि विशेष महाधिवेसनको निर्णय गर्न आयोजित केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष क. प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत २५ बुंदा र मौखिक प्रस्तावमा कहीँ कतै समाजवादी क्रान्तिको फौजी कार्यदिशाबारे उल्लेखसम्म नहुनु भयानक चिन्ताको विषय हो ।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र वर्ग–संघर्षको विकास क्रममा जसरी अध्यक्ष क. प्रचण्डकै नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि जनयुद्धको फौजी कार्यदिशा (रणनीति र कार्यनीति) निर्धारण गरेपछि मात्र महान् जनयुद्ध सम्भव भयो, ठीक त्यसरी नै र त्यही ऐतिहासिक तथ्यसमेतको आधारमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार उठाउँदै समाजवादी क्रान्तिको रणनीति हासिल गर्न आम पार्टी सदस्यहरुले बुझ्ने भाषामा फौजी कार्यदिशा निर्धारण वा त्यसतर्फको स्पष्ट सैद्धान्तिक दिशाबोधले मात्र प्रस्तावित महाधिवेसनलाई सार्थक तुल्याउन सकिन्छ । त्यस्तो फौजी कार्यदिशा निर्धारणबाट मात्र सर्वहारा ‘क्रान्तिको नयाँ चरण र नयाँ संश्लेषण’ वर्ग–संघर्षसम्मत ठहर्न सक्छ । समाजवादी क्रान्तिको फौजी कार्यदिशाको अभावमा आयोजना गरिने महाधिवेसनले केवल ‘नेतृत्व हस्तान्तरण’ गर्ला, तर पार्टीलाई सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता भने किमार्थ साबित गर्न सक्दैन ।

अतः हाम्रो पार्टी जीवनमा अभूतपूर्व महत्व राख्ने विशेष महाधिवेसनसँग जोडिएको यही केन्द्रीय समिति बैठकले नेपाली क्रान्तिको सार्वभौम फौजी कार्यदिशा दृढतापूर्वक अख्तियार गर्नुपर्छ । त्यसको मातहत मात्र बित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरण, सूचना साम्राज्यवाद, विज्ञान र प्रविधिको विकासले ल्याएको परिवर्तन र नेपाली समाज तथा शक्ति सन्तुलनको बिद्यमान परिस्थितिमा अग्रदस्ता लायक विशिष्ट राजनीतिक एवम् फौजी कार्यदिशाबारे ‘खोज अनुसन्धान’ को क्रान्तिकारी महत्व हुन्छ । अर्थात् अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत ‘खोज अनुसन्धान कार्य’ लाई एक्काइसौं शताब्दीमा वर्ग–संघर्षको नयाँ घोषणापत्र निर्माणको पहल साबित गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट अध्यक्ष क. प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभएको बिस्तृत शान्ति–सम्झौतामा लेखिएको छ– ‘……राजनीतिक सहमति र……. व्यवस्थापिकाको सम्बन्धित समितिसमेतको सुझाव लिएर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको बिस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने । यसअन्तर्गत नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने लगायतका कामहरू गर्ने ।’ नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १४४ मा लेखिएको छ, ‘नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानूनमा व्यवस्था गरी सुनिश्चित गरिने छ ।’

प्रस्तुत शान्ति–सम्झौता र अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाले नेपाली सेनाको समावेशी लोकतान्त्रिकरण एवम् राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्धारणलाई संघीय गणतन्त्र नेपालको फौजी कार्यदिशाका रूपमा निर्धारण गरिएको छ ।

सत्तासम्बन्धी प्रश्न

क्रान्तिपूर्व नै लेनिनको प्रश्न थियो, ‘के बोल्त्सेभिकहरू सत्ता लिन सक्छन् ?’
त्यस्तै माओको प्रश्न थियो, ‘चीनमा लालराजनीतिक सत्ता टिक्न सक्छ ?’

लेनिन र माओका यी प्रश्नहरू सत्तासम्बन्धी मुख्यतः व्यवहारिक महत्वका व्यापक पूर्व तयारी थिए । नेपाली क्रान्तिमा भने त्यस्तो कुनै पूर्व तयारी नगरिएकैले हुनसक्छ, पार्टीका दुई–दुईजना प्रधानमन्त्री र अनेक नेताहरू मन्त्री भएर पनि आम जनसमुदायमा जनसत्ता सञ्चालनको प्रत्याभूति दिलाउन सम्भव भएन ।

एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे अवधारणलाई प्रतिक्रान्ति रोक्ने विचार भनियो र त्यसलाई क्रान्तिपछि मात्र लागू गर्ने व्याख्या गरियो । चुङ्वाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संक्रमणकालीन गणतन्त्र भनेको सही भए पनि त्यस्तो संक्रमणकालीन सत्तामा सर्वहारावर्गको भूमिका र पहलकदमी के–कस्तो हुनुपर्छ ? लेनिन र माओबाट सिक्ने काम पटक्कै गरिएन कि ? ‘आफ्नो श्रेष्ठता साबित गर्दै पुरानो सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने’ नारासम्म दिइयो, तर त्यो ‘श्रेष्ठता’ कहाँबाट कसरी हासिल गर्ने भन्ने बारे कुनै ठोस योजना प्रस्तुत गरिएन । परिणाममा त्यत्रो महान् जनयुद्ध लडेका नेता–कार्यकर्ता सवै ‘असक्षम’ देखिनुपर्ने नकारात्मक परिस्थिति बनेको छ । त्यसैले त्यस जघन्य कमजोरीबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने भनेको विशेष महाधिवेसन सम्बन्धित यही बैठकले सर्वहारा क्रान्तिको फौजी कार्यदिशा अनिवार्य निर्धारण गर्नुपर्छ । तब, क्रान्तिकारी सत्ताको उज्यालो प्रकाश सम्भव हुन्छ ।

राष्ट्रिय फोर्स निर्माणको पहल

जनमुक्ति सेना समायोजन तथा वाईसीएलको पनि वृहत्तर बिकल्पमा पार्टीले जनस्वयंसेवक गठन प्रारम्भ गरेको थियो । त्यही ‘जनस्वयंसेवक’ को वर्गीय राजनीतिक स्वरूपमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) समर्थित संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चाले राष्ट्रिय स्वयंसेवक फोर्स निर्माण प्रारम्भ गर्यो । राजनीतिक स्वरूप जनस्वयंसेवककै भए पनि यसको संगठनात्मक ढाँचामा भने गुणात्मक अन्तर छ । बिगत जनस्वयंसेवक एकात्मक ढाँचाको थियो भने यो (मधेश फोर्स, ताम्सालिङ फोर्स, तमूवान फोर्स आदि नामबाट गठित) भौगोलिक र सामुदायिक चरित्रका इकाईहरूको राष्ट्रिय फोर्सले पहिचानसहितको संघीयता कार्यान्वयन, क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा र विकासमा सामाजिक धरातलको सर्वाेत्तम अभिव्यक्ति दिन्छ ।

परन्तु, पार्टीले चाहेमा चार आधारमध्ये तीन आधार निर्माण अर्थात् समाजवादी क्रान्तिको सेना निर्माण प्रक्रियाको प्रारम्भिक महत्व राख्ने राष्ट्रिय फोर्स निर्माण कार्यबारे मूल नेतृत्व अग्रसर नहुनु सर्वहारा आन्दोलन र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबीच समायोजनको प्रश्नमा पार्टी र क्रान्तिका निमित्त चिन्ताको विषय हो ।

‘संयुक्त सरकारबारे’ प्रस्तावमा माओ लेख्नुहुन्छ, ‘उत्पीडित जातिहरूका हित रक्षा खातिर कम्युनिष्टहरूले हरतरहले उनीहरूको सशस्त्र सेनाहरू निर्माण गरिदिनुपर्छ ।’ अतः नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायहरूको बिद्यमान मुक्ति मोर्चा र राज्य समितिको संरचनाले मात्र सर्वहारा क्रान्तिमा जातीय मुक्ति आन्दोलनको समायोजन प्रभावकारी नदेखिएको अनुभवको आधारमा त्यसको व्यवहारिक समायोजनका अतिरिक्त मुक्ति मोर्चाहरूलाई फौजी स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न राष्ट्रिय फोर्सको नयाँ संरचना यहाँ अनिवार्य छ । सेनाबिनाको जनतासित आफ्नो भन्ने केही हुँदैन भन्ने माओको भनाइलाई ‘सेनाबिनाको जाति÷राष्ट्रियतासित आफ्नो भन्ने केही हुँदैन’ भनेर बुझ्नु पर्दछ । यसरी मात्र धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र एवम् पहिचानसहितको संघीयताको आन्दोलनलाई वर्ग–संघर्षको सेवामा विकसित गर्न सकिन्छ ।

‘पहिचानको राजनीतिक कार्यक्रम बुझ्न र बुझाउन नसकिएको दुःखान्त अभिव्यक्ति’ को वैज्ञानिक समाधान गर्न पार्टीले आफ्नो नीतिगत त्रुटि अनिवार्य सच्याउनु पर्छ । संघीय नेपालमा खस जातिको पहिचान निर्धारणसँग संघीयता बुझ्ने र बुझाउने प्रश्न सम्बन्धित रहेको मनोवैज्ञानिक तथ्य स्वीकार गरिनुपर्छ । लामो समय हिन्दू एकात्मक राज्यसत्ताको नेतृत्व दिएका खस–आर्यले नबुझेसम्म नेपालमा पहिचानसहितको संघीयताको राजनीतिक कार्यक्रम किमार्थ ‘बोधगम्य’ हुन नसक्ने ऐतिहासिक सच्चाइ लेनिनको सोभियत संघमा बिगतका उत्पीडक रुसी जातिको पनि रुस गणराज्य स्थापना गरिएबाट सिक्नुपर्छ । त्यसैले पहिचान र संघीयतालाई आम तहमा तत्काल बोधगम्य तुल्याउन पार्टीले खसान गणराज्यको नीति ठोस गर्नुपर्छ । त्यसको सांगठनिक प्रारम्भ खसान फोर्स निर्माणबाट हुनसक्छ ।

राष्ट्रिय स्वयंसेवक फोर्स निर्माण तथा व्यवस्थित परिचालनको अभावमा स्थानीय र केन्द्रीय निर्वाचन तयारी प्रस्तावको परिणाम के होला ? दोश्रो संविधानसभाको परिणामबाट आफूलाई सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता दाबी गर्ने पार्टीले अनुमान गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण र महाधिवेसन प्रतिनिधिबारे

एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रको मध्ययुगीन जातिवादी उत्पीडनका कारण नेपालका अधिकांश जातिहरु समुदायगत रुपमै सर्वहारा बन्न पुगेका छन् । त्यसमा पहिलो दलित हो भने क्रमशः तामाङ, चेपाङ, कोच, धिमाल, झाँगड तथा सन्थाल, माझी, दनुवार, दरई, पहरी, भुजेल, कुमाल, बादी, निषाद् आदि स्वतः सर्वहारावर्गमा पर्दछन् । थारू, मगर, किराती, लिम्बूहरु केही अपवादबाहेक सर्वहारा हुन् । नेवार, थकाली, गुरुङ तथा शेर्पा भने विभिन्न पुँजीपतिवर्गमा देखिन्छन् ।

पहाडे दलितहरुमध्ये विश्वकर्मा केही अघि देखिन्छ । विश्वकर्माबाहेक अरू अझ उत्पीडित छन् । पहाडेभन्दा मधेशी दलितहरु झन् उत्पीडित छन् । मधेशका मेष्टर, डोम, हल्खोर, चमार, पासवान, पासी, तत्मा, खत्बे, मुसहर आदि समूह स्वतःसिद्ध सर्वहारावर्गमा पर्छ । मुस्लिमहरु आफ्ना भव्यतम् सांस्कृतिक परम्पराका कारण वाह्यरुप सहज जस्तो देखिए पनि उनीहरुको आन्तरिक वर्गीय पक्ष जर्जर रहेको छ । अतः मुस्लिमहरु अपवादबाहेक सर्वहारा हुन् । मधेशका आधिकांश जनता सर्वहारा हुन् ।

प्रस्तुत तथ्यका आधारमा यी समुदायका महिलाहरु स्वतः महा–सर्वहारावर्गमा पर्दछन् ।

नेपाली समाजमा यसरी उत्पीडित जाति एवम् लैङ्गिक धारा समुदायगत रुपमै उत्पीडितवर्गमा रहेको तथ्यलाई कम्युनिष्टहरुले कसरी बुझ्ने ? सरकारी आँकडाअनुसार उल्लेखित समुदाय सवै गरीबीको रेखामुनि पर्दछन् । ‘गरीबीको रेखामुनि’ भनेको ‘सर्वहारा’ हो, होइन ? के यी वास्तविक सर्वहारालाई ‘जाति समुदाय’ मात्र भनेर उनीहरुको मुक्ति अर्थात् नेपालमा क्रान्ति सम्भव छ ? यसको वैज्ञानिक जवाफ नदिईकन यहाँ सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा क्रान्तिको बिजय किमार्थ सुनिश्चित हुन सक्दैन ।

यही वर्ग विश्लेषणका आधारमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा विशेष व्यवस्था जरुरी छ । त्यस्तो विशेष व्यवस्था पार्टी संगठनको प्रत्येक तह र पदाधिकारीसम्म अनिवार्य हुनुपर्छ । तब मात्र सर्वहारा आन्दोलन र जातीय मुक्ति आन्दोलनबीच व्यवहारिक समायोजन सम्भव हुन्छ । यसैलाई राष्ट्रिय समाजवादको प्रयोग भन्न सकिन्छ ।

अतः पार्टी बिधानको विशेष व्यवस्था महाधिवेसन र स्थानीय पार्टी सम्मेलन प्रतिनिधि छनौटमा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार आसन्न विशेष महाधिवेसन र स्थानीय पार्टी सम्मेलनका निमित्त राष्ट्रिय मोर्चा संगठन र जनवर्गीय संगठनमा कार्यरत् सर्वहारावर्गीय नेताहरूबाट न्युनतम ३३ प्रतिसत प्रंतिनिधित्वको स्थान सुनिश्चित गरेर पार्टीमा विशेष व्यवस्थाको जोडदार अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ ।

कार्यकर्ता व्यवस्थापनबारे

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा तथा समानुपातिक समावेशीकरणको राजनीतिक सफलता हासिल गरिए पनि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण, विशेषतः कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु जनयुद्ध र जनआन्दोलनका नेताको लज्जास्पद असफलता बनेको छ । अतः जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भट्टीमा प्रशिक्षित कार्यकर्ताको राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा–व्यवस्थापन जारी बैठकको संवेदनशील कार्यसूचि बन्नुपर्छ ।

त्यसका लागि आम पार्टी सदस्यहरूको सम्पत्तिको वैज्ञानिक मूल्यांकण गरी उसको राजनीतिक जीवन र परिवार धान्नसक्ने सम्पत्ति उसैलाई छाडेर बाँकी सवै सम्पत्ति पार्टीकरण गर्नुपर्छ । पार्टीमा आउने त्यो सम्पत्तिले उत्पादन तथा निर्माण योजना सञ्चालन गरी कार्यकर्ता व्यवस्थापनको सापेक्षित आधार निर्माण गर्नुपर्छ ।

संघर्षको कार्यक्रमबारे

महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, महिला, दलित, मुस्लिम एवम् आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदायको न्यायपूर्ण आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत गरेर अघि बढ्न—

(१) संघीय ढाँचाको स्वयंसेवक फोर्स निर्माण र परिचालन,
(२) स्वायत्त जनसरकार घोषणा,
(३) अनुमोदनको लागि राजधानी नाकाबन्दी र देशव्यापी आम हडताल, र
(४) संघीय राजनीतिक सम्मेलनद्वारा जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्ने वृहत्तर संघर्षको कार्यक्रम निश्चित गर्नुपर्छ ।

प्रस्तुत कार्यक्रमले—
(१) आम जनसमुदायलाई निर्णायक संघर्षमा परिचालन गर्छ,
(२) पहिचानको स्वायत्तता र समानुपातिक समावेशीकरण खोजिरहेका समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ,
(३) यदि संविधानसभाबाट जनपक्षीय संविधान नभए संघीय राजनीतिक सम्मेलनद्वारा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको बैकल्पिक मार्ग प्रशस्त गर्छ,
(४) मुख्यतः प्रतिक्रान्तिकारी तत्वमाथि कडा दबाव सृष्टि गर्छ ।

अन्यथा, ‘पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान, संविधानसभाबाटै संविधान’ पार्टीको नारा हो । अनेक धाँधली र षड्यन्त्रद्वारा कथित दुईतिहाई बहुमत र राज्यशक्ति हत्याएको काँग्रेस–एमाले शान्ति सम्झौता र अग्रगामी सहमतिहरु कुल्चदै जुन प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत गर्दैछन्, त्यस स्थितिमा संविधानसभाबाट पार्टीको नारा कसरी हासिल हुनसक्छ ? अतः क्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा तथा पहिचानसहितको संघीयता कार्यान्वयनका लागि जनदबाव आन्दोलन प्रभावकारी बनाउन र त्यो हुन नसके बैकल्पिक मार्गद्वारा अघि बढ्न एवम् उत्पीडित क्रान्तिकारी समुदायलाई जिम्मेवार बनाउन स्वायत्त जनसरकार घोषणाको बाटोमा अग्रसर हुनै पर्छ । त्यसनिम्ति विशिष्ट संरचना प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

स्मरणीय छ कि त्यस्तो जनसरकार घोषणा गर्दा बहुसंख्यक र अल्पसंख्यक सवैको स्वायत्त जनसरकार हुनुपर्छ । जनसरकारको नाममा राज्य÷प्रदेश, क्षेत्र, विशेष क्षेत्र उल्लेख नगरी ‘………. स्वायत्त जनसरकार’ हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि ‘मधेश स्वायत्त जनसरकार’, ‘ताम्सालिङ स्वायत्त जनसरकार’, ‘चेपाङ स्वायत्त जनसरकार’ आदि ।

जारी ३० दलीय मोर्चामा आबद्ध अधिकांश दलहरु एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई नै भरोसा गर्दछन् । अतः पार्टीले बिराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यादेशअनुसार कम्युनिष्ट ध्रुवीकरण सफल पार्न क. मोहन बैद्य ‘किरण’ लगायतसँगको सम्बन्धलाई यथाशीघ्र सुदृढ तुल्याउँदै आफ्नै राष्ट्रिय मोर्चा संगठन र जनवर्गीय संगठनलाई व्यवस्थित परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । दुई लाख चार हजार पार्टी सदस्य सवैलाई प्रशिक्षित एवम् रणनीतिक कार्यविभाजन गरी परिचालन गर्ने हो भने त्यसले जुरुक्कै देश उचाल्ने तथ्यमा विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । ‘आफ्नै शक्तिमा भर पर्ने’ जनयुद्धकालीन १० कार्यनीति बिर्सने दक्षिणपन्थी बिचलनलाई हठात् रोक्नै पर्छ । तब सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता सम्भव हुन्छ ।

निष्कर्ष

१. जारी केन्द्रीय समितिले प्रष्ट शब्दमा नेपाली क्रान्तिको सर्वहारावर्गीय फौजी कार्यदिशा निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यस अर्थमा मात्र विशेष महाधिवेसनले पार्टीलाई सर्वहारावर्ग र नेपाली जनताको अग्रदस्ता प्रमाणित गर्न सक्छ ।
२. अध्यक्ष पद दोश्रो तहका नेतालाई हस्तारण गर्दा विशिष्ट संरचना खडा गरी पार्टी र क्रान्तिको वैचारिक नेतृत्व क. प्रचण्डले गर्ने हुनुपर्छ । अतः यही बैठकले ‘प्रचण्ड विचारधारा’ पदावलीमा विशेष महाधिवेसनको वैचारिक संश्लेषण गर्ने ठोस निर्णय लिनुपर्छ ।
३. क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा, पहिचानसहितको संघीयता कार्यान्वयन र व्यापक जनसम्बन्ध सुदृढिकरण, नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण, सर्वहारा नेतृत्व विकास तथा समाजवादी क्रान्तिसमेतलाई केन्द्रमा राखी जारी राष्ट्रिय फोर्स निर्माण प्रक्रियालाई पार्टीले दृढतापूर्वक अघि बढाउनुपर्छ ।
४. वर्ग–संघर्षमा राष्ट्रिय मोर्चा संगठन र जनवर्गीय संगठनको प्रभावकारिता बढाउन, त्यसमा कार्यरत् सर्वहारा क्रान्तिकारीको राजनीतिक हैसियत उठाउन र विशेषतः सर्वहारा आन्दोलनमा जातीय मुक्ति आन्दोलन समायोजन प्रक्रियालाई अनुकुल बनाउन महाधिवेसन प्रतिनिधि र स्थानीय पार्टी सम्मेलन प्रतिनिधि छनौट गर्दा राष्ट्रिय मोर्चा संगठन र जनवर्गीय संगठनबाट न्युनतम ३३ प्रतिसत स्थान सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
५. सर्वहारावर्गीय सांस्कृतिक रूपान्तरणको खरो योजना निर्माण गरी पार्टी कार्यकर्ताको अति संवेदनशील स्थिति तत्काल व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
६. शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको कार्यादेशलाई कुल्चेर जनपक्षीय संविधान बन्न नदिने तथा कथित स्थानीय निर्वाचनका नाममा राष्ट्रियता, जनवाद, जनजीविका पक्षधर शक्तिलाई बढार्न खोज्ने काँग्रेस र एमालेको प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत ध्वस्त बनाउन पनि पार्टीले स्वायत्त जनसरकार घोषणाको कार्यक्रम अघि बढाउनै पर्छ ।

अन्त्यमा, प्रस्तुत मतलाई यही पत्रको रूपमा आम पार्टी सदस्यसम्म छलफलका लागि उपलब्ध गराउन विशेष आग्रह र लालसलाम सहित !

गोपाल किराती
एकीकृत नेकपा (माओवादी)
स्थायी समिति सदस्य

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us