यी हुन् चीनबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा

काठमाण्डु टुडे २०७१ फागुन २ गते ५:४४ मा प्रकाशित

विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका महान् नेता माओको १२२ औं जन्म जयन्ती गत डिसेम्वर २६ मा विविध कार्यक्रमका साथ मनाइरहँदा चिन भने विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रुपमा चर्चाको शिखरमा थियो । चीनको हुनान प्रान्तस्थित शाओसानमा जन्मिएका माओले चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर चीन र चिनीया जनतालाई मुक्ति र स्वतन्त्रता मात्र दिलाएका थिएनन् आत्म निर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्रको समेत जग बसालेका थिए । अहिले माओ विचारको पथप्रदर्शनमा अघि बढिरहेको चिनले आर्थिक क्षेत्रमासमेत एक पछि अर्को सफलता हासिल गर्दै विश्वलाई उछिनेको छ । माओको १२२ औं जन्म जयन्ती वर्षमा चीन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्ने सफलता प्राप्त गर्नुमा चिनको सही नीति, स्पष्ट योजना र दृढताकै कारण संभव बनेकोमा कुनै शंका रहन्न ।
नेपालमा माओकै दर्शनलाई आधार बनाएर दशवर्षे जनयुद्ध संचालन गरेका माओवादी क्रान्तिकारीहरु अहिले कम्युनिष्ट सिद्धान्त, आदर्श र मूल्यमान्यतावाट विचलित भइरहेका छन् । जनयुद्धमा ज्यान अर्पण गर्ने शहीद, वेपत्ता योद्धा र घाइते वीरहरुको संझना गर्न पार्टी नेतृत्वले भुलिसकेको छ । नेतृत्वका लागि जनयुद्ध लड्ने इमान्दार योद्धाभन्दा अति विवादास्पद ल्हारक्याल लामाहरु प्रिय बनिरहेका छन् । नेताहरु कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन गराएर आन्दोलनलाई नै विघटनको वाटोमा बढाइरहेका छन् । माओवादीको विभाजन र कम्युनिष्ट शक्तिबीच कार्यगत एकता हुन नसक्दा नेपालमा ६० प्रतिशत जनमत भए पनि संविधानसभाभित्र अल्पमतको अवस्थामा रहनु पर्ने अवस्था आइपरेको छ ।

govinda acharya
नेपालको संविधानसभावाट नयाँ संविधान निर्माणको काम जारी रहेको अहिलेको अवस्थामा जातीय पहिचानको मुद्धाले संसदवादी राजनीतिक दलको टाउको धेरै दुखाइरहेको छ । यस्तो वेला विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसख्या भएको देश चीनमा संघीयताभित्र जात जातिको पहिचानलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको होला भन्ने सवाल हामी सबैको चासोका रुपमा आएको छ । भुगोलका हिसावले हेर्ने हो भने चीन विश्वको तेस्रो ठूलो देश भएपनि विश्वको जनसंख्याको २५ प्रतिशत त चिनीयाँले मात्र ओगटेका छन् । चिन विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसख्या भएको देश हो । केही वर्षको मेहेनत पछि अर्थतन्त्रमा चीनले अमेरिकालाई त उछिनेको छ, तर चीनका अर्थविदहरु चीनको जनसंख्या र भुगोलका आधारमा हेर्दा अझै चीन अमेरिका र युरोपका कतिपय देशभन्दा पछि नै रहेको वताइरहेका छन् । अहिले चीन गाउँदेखि नै गरिवी निवारण गरी सबैलाई सम्पन्न र सुखी बनाउन लागिपरेको छ । चीनको भुमिको ७ प्रतिशत जग्गामा मात्रै खेतिपाती गरेर विदेशमा समेत खाध्यान्न आपूर्ती गरिरहेको चीनका जनताको मेहनतकै कारण आज चीनले ठूलठूला प्रगति गरिरहेको छ र संसारले पत्याउनै नसकिने ढंगले फड्को मारिरहेको छ । राजनीतिक स्थायीत्व, सही भिजन र नेतृत्वको इच्छाशक्ति भयो भने के पो गर्न सकिँदो रहेनछ भन्ने उदाहरण चीन र त्यहाँको नेतृत्व बनेको छ ।
१.३ बिलियन जनसंख्या रहेको चीनको भुगोल, सँस्कृति, भाषा र जातीय पहिचान संसारका अरु देशभन्दा फरक छन् । उसले आफ्नो देशको पाँच हजार वर्षभन्दा पुरानो इतिहास सूचीकृत गरेको छ । चीनको आफ्नै खाले भाषा छ, भनिन्छ चिनिया भाषाको अक्षरमा पूर्ण विराम र कमा नै हुँदैन । जे विषयमा चिनिया भाषाको अक्षर लेखिन्छ, त्यो अक्षरले त्यस चिजको अर्थसमेत दिएको हुन्छ । यसरी आफ्नै छुट्टै मौलिक पहिचान र सँस्कृति बोकेको चीनमा सन् १९४९ मा स्थापित जनवादी सत्ताले मौलिकढंगले स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको विकास गर्नुका साथै चिनिया मोडलको समाजवाद निर्माणका आधारहरु तयार पारिरहेको छ ।
चीन भुगोल र जनसंख्या दुवै दृष्टिले नेपालभन्दा कैयौ गुणा बिशाल भए पनि नेपालमा जति जातीय समुदाय छन्, त्यति चीनमा समेत रहेका छैनन । हाम्रो दुई करोड असी लाख जनसंख्या र सानो भुगोल भएको देशमा एक सयभन्दा बढी जात जाति छन् तर बिशाल चीनमा मात्र ५६ जातीय समूदाय छन् । चीनको कूल जनसंख्याको ८९ प्रतिशत त हान जातिको संख्या छ । बाँकी ११ प्रतिशत जनसंख्यामा ५५ अल्पसंख्यक समुदाय छन् । ती ११ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या भएका अल्पसंख्यक समुदायभित्रैका पाँच जातिको नाममा जातीय स्वायत्त राज्यहरुसमेत स्थापना गरिएको छ । चीनमा २३ वटा प्रभिन्स, ५ वटा जातीय स्वायत्त प्रदेश, ४ केन्द्रशासित प्रदेश र दुई विशेष प्रदेश गरी ३४ वटा प्रादेशिक प्रशासनिक क्षेत्र रहेका छन् । ताइवान पनि चीनकै अभिन्न अंगका रुपमा रहेको छ । प्रान्तभित्र पनि जातिका नाममा विशेष इकाइहरु बनाइएका छन् ।
नेपालको उत्तरी सीमानामा पर्ने तिब्बतमा बसोवास गर्ने तिब्बेतियनहरुको नाममा तिब्वत स्वायत्त प्रदेश स्थापना गरिएको छ । यसैगरी जातीय आधारमै सिन्जेयान, ग्वांग्सी, निन्सांग क्विई, इनरमंगोलिया स्वायत्त प्रदेशहरु खडा गरिएको छ । यी पाँचवटा जातीय स्वायत्त राज्य संचालनका लागि विशेष निर्देशिकाहरु छन् । चीनको राज्य संरचना, शाषकीय स्वरुप र स्वायत्त प्रदेशका आफ्नै मौलिक मोडेलहरु छन् । चीनले कुनै देशको नक्कल गरेको छैन । चिनीया राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार चीनमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि शोभियत संघले चीनमा पनि रुसमा जस्तै मोडेल लागू गर्न दबाव नबढाएको होइन । तर चीनले नक्कल होइन, आफ्नै मौलिकतामा अघि बढ्ने नीति लियो । शोभियत यूनियनमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रणाली थियो । चीनमा रुसकै नक्कल गरेर प्रदेशलाई जतिवेला पनि छुट्टिने अधिकार दिँदा चीनलाई नै टुक्राउने खतरा उत्पन्न हुन्थ्यो । फेरि चीनले जातीय स्वायत्त राज्य लागू गरेका ५ वटै प्रदेश विभिन्न देशका सीमानामा पर्दछन् । यस्तो अवस्थामा छुट्टिने अधिकार बाहेक देशको मूल कानून संविधानसँग नबाझिने गरी आफूलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउनेलगायत सबै अधिकार दिइएको छ ।
अहिले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अल्पसंख्यकहरुको अधिकार संरक्षण गरी उनीहरुलाई राजनीतिमा अघि ल्याउन विशेष महत्व दिएको छ । केन्द्र सरकारले केन्द्रीय बजेटमै जातीय स्वायत्त राज्यका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको हुन्छ । जातिहरुको भाषाको संरक्षणका लागि पनि विशेष नीति बनाइएको छ । चीनका हान जातिलाई १ भन्दा बढी बच्चा जन्माउने छुट छैन, तर अन्य जातिलाई २ भन्दा बढी बच्चा जन्माउने छुट छ । जनसंख्या सम्वन्धी चिनियाँ नीति अनुसार २० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका अल्पसंख्यक जातीय समुदायले चाहे जति बच्चा जन्माउन सक्छन् । २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या हुने हान बाहेकका सबै जातिले ३ जनासम्म बच्चा जन्माउन सक्छन् । सरकारको यस्तो नीतिका कारण चीनमा हान जातिको जनसंख्या क्रमशः घट्दै र अरु जातिको बढ्दै छ । जस्तो सन् २००३ को जनगणनामा चीनको जनसंख्यामा हान जाति ९० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । सन् २०१० को जनगणनामा हान जातिको जनसंख्या घटेर ८९ प्रतिशत भयो भने अरुको बढ्यो । १.३ बिलियन जनसंख्या भएको चीनमा १ प्रतिशत मात्रै अन्य जातिको संख्या बढ्नु र घटनु भनेको पनि धेरै ठूलो संख्या मानिन्छ । यसले अल्पसंख्यक जातिको संरक्षण गर्ने चिनियाँ नीति पूर्णतः सफल बनेको देखिन्छ ।
यसरी चीनमा प्रयोग गरिएको जातीय पहिचानसहितको संघीयता त्यहाँको बिशेषतामा धेरै अर्थमा सफल देखिन्छ । अन्य देशमा भन्दा चीनमा आफ्नै मौलिकतामा यसको प्रयोग र विकास गरिनु तथा नीतिगतरुपमा तय गरिएका विषयको पूर्णतः कार्यान्वयन गरिनुले अहिले स्वायत्त राज्यभित्रका जाति जनजातिहरु सुखी छन्, खुशी छन् र नयाँ नयाँ प्रगति र विकासको वाटोमा लम्किरहेका छन् ।
नेपालमा कतिपय पार्टीका नेताहरुले कुनै जात जातिका नाममा राज्य बनाउनै नहुने अडान राखेका छन् । नेपालमा परापूर्वकालदेखि बस्दै आएका र आफ्नो शाषनसत्ता आफै संचालन गरिरहेका आदिवासी जनजातिहरुको राज्य केन्द्रीकृत सामन्ती सत्ताले खोसेर ती माथि उत्पीडन कायम गर्दै आएको थियो । अहिले समुदायलाई अधिकार दिलाउनु भनेको कुनै जातिको मात्रै राज्य बनाएर अरु जातिको अधिकार खोस्नु होइन, बरु उत्पीडितहरुलाई अगाडि ल्याउनु हो । नेपालको फरक फरक जात, संस्कृति र संस्कारलाई संरक्षण गर्नु हो । उनीहरुलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा सामेल गर्नु हो ।
मूल कुरा प्रणालीको हो । हामीले स्थापित गर्ने प्रणाली नै खराव हुन्छ भने उत्पीडितहरुलाई अधिकार दिएर मात्रै केही हुँदैन । पंचायत र ०४७ सालपछि राजासहितको बहुदलीय व्यवस्था दुवै हुनेखानेहरुकै व्यवस्था थिए । ती व्यवस्थाले उत्पीडित वर्गको हित नगरेकै कारण जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र जनजाति आन्दोलन हुन पुगे । नयाँ संविधानवाट उत्पीडित वर्गको हित गर्ने, उनीहरुका प्रतिनिधिहरुको नीति निर्माण तहमा सहभागिता सुनिश्चित भएको जनसहभागितामूलक समावेशी चरित्रको राज्य संरचना निर्माण हुन्छ कि हुँदैन ?, त्यो राज्य संरचनाभित्र आजसम्म हेपिएका र दबाइएकाहरुले पहिचान र अधिकार पाउछन् कि पाउदैनन् ? पुरानो राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसका आधारमा मात्रै उत्पीडितहरुले बास्तवमै अधिकार पाए वा नपाएको निक्यौल हुनेछ ।
चीनबाट फर्केपछि

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us