सवारी साधनबारे जानकारी दिन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाण्डु टुडे २०७१ फागुन १ गते ९:५१ मा प्रकाशित

DE19-CWG_BUS_PARKI_1724956f
काठमाण्डु,१ फागुन– व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले मुलुकभर रहेका सवारी साधनको सङ्ख्या,त्यसको प्रयोग तथा अहिलेको अवस्थाबारे एक महिनाभित्र जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  उपत्यका बाहिर रहेका सरकारी निकायले लिलाम गर्नुपर्ने सवारी साधन लिलामीमा पठाउन प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा एकीकृत रुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।
यस्तै विभिन्न सरकारी निकायका नाममा रहेका सवारी साधनको विवरण, सवारी साधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारी र अनधिकृत रुपमा उपलब्ध गराइएको भए त्यस व्यक्तिको विवरणसमेत एक महिनाभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

यस्तै,विभिन्न आयोजनामा प्रयोग भएका सवारी साधनको लगत पनि सरकारसँग नभएकाले समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी तत्काल तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ । सिंहदरबारभित्रै रहेका सवारी साधनको अवस्था र त्यसको हालको वस्तुस्थितिबारे समेत सरकारी निकाय नै जानकार नभएको अवस्था देखिएको छ ।

मुलुकको केन्द्रीय प्रशासनिक निकायभित्र थोत्रा सवारी साधनको सङ्ख्या धेरै रहे पनि ती सवारी साधन कुन निकायको हो भन्नेबारेमा सहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि कुनै तथ्याङ्क भएको नपाइएपछि समितिले लगत सङ्कलन गर्न निर्देश पनि गरेको छ ।  पुराना सवारी साधन लामो समयदेखि सिंहदरबार परिसरमा थन्किएको भए पनि लिलामीको प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुका कारण के हो भन्दै समितिले सहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि जिज्ञासा राखेको छ ।

समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले चालु अवस्थामा रहेका सवारी साधनको पाटपूर्जा निकालेर बिक्री वितरण गर्ने गरिएको, महँगा सवारी साधनको पनि कम मूल्य राखेर बिक्री वितरण गरिएको, कुन आयोजनालाई कस्तो सवारी साधन चाहिने हो त्यसको कुनै पनि मापदण्ड नभएको,सवारी साधन पाउने र नपाउने व्यक्तिका सम्बन्धमा समेत ठोस निर्णय नभएको विषयमासमेत आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयकै गाडीको बिलबुक नरहेको र अधिक मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको गुनासो पनि उनीहरुले गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले सरकारले २०६६ सालमै निर्णय गरेर पुराना सवारी साधनको लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया टुङ्गामा पुग्न नसकेको बताए ।

“लगत तयार पार्न पटक–पटक निर्देश गरिएको छ,सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि भनिएको छ,तर हालसम्म कुनै तथ्याङ्क प्राप्त भएको छैन,समितिको निर्देशनअनुसार पुनः हामी सबै सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छौँ”,सचिव सुवेदीले भने ।

बैठकमा अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले कुन पदको व्यक्तिलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउने भन्ने कार्यविधि भए पनि पहुँचका आधारमा लिने गरेको पाइएको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले लिलामीको प्रक्रियालाई सहज पार्र्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले मेकानिकल इन्जिनियर अत्यन्तै व्यस्त रहने गरेको जानकारी दिँदै सचिव सिटौलाले सिंहदरबारभित्रका सवारी साधनको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सिंहदरबार पुनःनिर्माण आयोजनाले काम अघि बढाएको उल्लेख गरे ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us