काठमाण्डु– आमनागरिकले पनि नयाँ संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा समाजिक सञ्जालबाट सुझाव दिन सक्ने भएका छन् ।
संविधानसभा, नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले आगामी साउन मसान्तसम्म इमेल, फेसबुक, ट्वीटर र वेबसाइटबाट संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयमा राय दिन सक्ने व्यवस्थासहितको कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको छ ।
समितिले मुलुकभित्र र बाहिर रहेका नेपाली नागरिकले आफ्नो सुझाव पठाउन सक्ने जनाएको छ । असार मसान्तसम्म केन्द्रीय र साउन मसान्तसम्म जिल्लास्तरमा सुझाव दिन सक्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको समिति सभापति प्रमिला राणाले जानकारी दिइन् ।
सुझाव सङ्कलनका लागि सुगम र दुर्गम जिल्लाका हकमा विभिन्न उपसमिति बनाउने, दुर्गम जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्लाई सोही क्षेत्रमा नै सहभागी गराउने, जिल्लामा सम्पर्क केन्द्र र सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, प्राप्त अभिलेखलाई अध्यावधिक एवम् व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
संविधान निर्माणमा जनताको सहभागिता गराउन त्यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको राणाको भनाइ छ ।