- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु – संसदीय दलको नेता छनौट गर्न रस्साकस्सी चलिरहेको बेला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले व्यवस्थापिका संसदको बैठक बोलाएपछि काँग्रेस र एमाले माथि दवाव थपिएको छ ।
माघ १२ गतेका लागि बोलाइएको संसदको बैठक संसद नहुँदा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेश अनुमोदन गर्न र सरकार गठनमा केन्द्रित हुनेछ । नेपाली राजनीति अवका केहि साता सरकार गठनको रस्साकस्सीमा रुमल्लिने छ ।
काँग्रेसमा बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुने, आफू प्रधानमन्त्री हुन नसके कार्यबाहक सभापति भएर सभापति सुशील कोइरालालाई संसदीय दलको नेतमा समर्थन गर्ने र ती दुवै बिकल्पमा कोइराला तयार नभएमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई संसदीय दलको नेता बनाउने रणनीति बनाएका छन् । काँग्रेसको विधानमा संसदीय दलको नेता हुने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
सबै भन्दा ठूलो दल काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न संसदीय दलको नेता छनौटका लागि काँग्रेसले नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
एमाले भित्र पनि झलनाथ खनाल र केपी ओलीबीच संसदीय दलको नेताका बारेमा तीब्र मतभेद छ । झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेर आगामी पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेतामा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीबीच तालमेल मिलाउने कसरत पनि एक थरी नेताहरुले गरिरहेका छन् ।
काँग्रेस र एमाले मिलेर बहुमतीय सरकार गठन गरेको अवस्थामा एकीकृत माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने संभावना छ । चौथो दल राप्रपा नेपालले सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सहमतीय सरकार गठन हुने संभावना अत्यन्तै कम छ ।
मन्त्रीपरिषदमा काँग्रेस एमालेकाबीचमा भागवन्डा नमिलेको अवस्थामा काँग्रेस वा एमाले आफनो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एकीकृत माओवादीसहित साना दलको समर्थन लिनु पर्ने बाध्यता छ । काँग्रेस संविधान निर्माणपछि राष्ट्रपति निर्वाचित गराउने पक्षमा छ भने, एमाले तत्काल राष्ट्रपति निर्वाचन गराउन चाहन्छ ।
एकीकृत माओवादीले राजनीतिक सहमतिमा राष्ट्रपति निर्वाचित गराउनु पर्ने आफनो धारणा राखेको छ । एकीकृत माओवादीले सरकारमा सहभागी हुने ढोका पनि पूरै बन्द गरेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संबिधानसभाको निर्वाचन भएको दुई महिनापछि माघ १२ गते अपरान्ह ३ बजेका लागि संसदको अधिवेशन आब्हान गरेका छन् । संसदको बैठक शुरु भएपछि राष्ट्रपति यादवले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन् ।
बहुमतीय सरकार गठनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा मतदानको प्रक्रियामा लैजानु पर्ने हुन्छ भने सहमतीय सरकार गठन भएपनि व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ३८ (१)मा राजनीीतक सहमतिको आधारमा सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ भने, सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेमा धारा ३८ को उपधार २ अनुसार तत्काल कायम रहेको संसदको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गराउने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलहरुकाबीचमा सहमति नहुँदा ०६९ चैत १ गते प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा पूर्वप्रशासकको सरकार गठन गरिएको थियो ।
पूर्वप्रशासकको सरकार आत्मघाती भएको महसुस गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले आफूहरु सम्मिलित सरकार गठन गर्न पनि छिटो भन्दा छिटो सहमति कायम गरेर अगाडि बढनुको बिकल्प छैन ।
राजनीतिक दलहरुकाबीचमा सहमति बन्न जति ढिलो हुन्छ, पूर्वप्रशासकहरुको सरकारको आयु त्यत्तिकै लम्बिदै जान्छ ।
