सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा

काठमाण्डु टुडे २०७० माघ ३ गते ७:३८ मा प्रकाशित

internetसुर्खेत, माघ – सुर्खेतका सामुदायिक विद्यालयहरु सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग जोडिने भएका छन् ।

विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग निर्देशिका २०६९ लाई कार्यान्वय गर्न यहाँका ११६ विद्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रमा प्रविधियुक्त बनाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सुरु गरिसकिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रमका लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन, नेपाल टेलिकम, शैक्षिक तालिम केन्द्रलगायतलाई समेटेर कार्यान्वयन समितिसमेत गठन गरिसकिएको छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हरेक विद्यालयलाई रु एक लाख ४० हजार उपलब्ध गराउने छ ।

अनुदान पाउने विद्यालयले अनुदानका लागि जिल्ला शिक्षामा निवेदन दिनुपहिले विद्यालयको तर्फबाट ६० हजारको जोड कोष जम्मा गर्नुपर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

निवेदनसँगै ६० हजारको जोड कोष र विद्यालयमा कम्प्युटर सञ्चालनका लागि विद्युत् भएमा मात्रै जिल्लाका त्यस्ता विद्यालयले अनुदान प्राप्त गर्ने उनले बताए । त्यसमा पनि सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षकको पनि सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन आएका विद्यालयमध्ये पनि विज्ञान विषयको पढाइ हुने उच्च माविलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने र त्यसपछि अन्य उच्च मावि, मावि र अन्तिममा आधारभूत विद्यालयमा पनि यो कार्यक्रम लागू गरिने उपाध्यायको भनाइ छ ।

यो वर्षमात्रै कार्यक्रमका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रु एक करोड ६२ लाख ४० हजार अनुदान दिइने छ । अनुदान पाउने ११६ वटा विद्यालयले मात्रै जम्मा रु ६९ लाख ६० हजार जोड कोष जम्मा गर्ने उपाध्याले बताए ।

अनुदान पाएका हरेक विद्यालयले इन्टरनेटसहितका पाँच/पाँचवटा कम्प्युटर र एउटा प्रिन्टर खरिद गर्नुपर्ने छ । साथै सम्भव भए मल्टिमिडियाको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

जिल्लाका विद्यालयलाई सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिसँग नजिक बनाउनका लागि नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
औपचारिक रुपमा चालु आर्थिक वर्षदेखि मात्रै कार्यक्रम सुरु गरेको भए पनि यहाँका २२ वटा विद्यालयलाई यसअघि नै अनुदान प्रदान गरिसकिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ र ०६८/०६९ मा पाँच-पाँचवटा विद्यालय र आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा १२ वटा उच्च माविमा यो कार्यक्रम लागू भइसकेको छ ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us