- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २१ मङ्सिर–गत वर्ष जोरपाटीस्थित खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा अपाङ्गता भएकी १४ वर्षीया एक बालिका अपाङ्गता भएकै पुरुषबाट बलात्कारको सिकार भइन् । बलात्कार गरेको आरोपमा केन्द्रका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई नै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो तर केही समयपछि आवश्यक प्रमाण नपुगेको भन्दै उनलाई छाडियो ।
ती बालिकामाथि भएको बलात्कारको प्रत्यक्षदर्शी अर्की बालिकासमेत अहिले मानसिक रूपमा विक्षिप्त बन्न पुगेकी छन् । अभियुक्त स्वयम् पनि ह्विलचियर प्रयोगकर्ता भएका कारण यस्तो मान्छेले कसरी बलात्कार गर्न सक्छ भनेर सुरुमा प्रहरीले सो मुद्दालाई लिन नै मानेको थिएन । पछि विभिन्न अधिकारकर्मीको दबाबमा उजुरी लिइए पनि पीडकको प्रभावका कारण त्यो मुद्दा उनैले जितेको बताइन्छ । पीडित बौद्धिक अपाङ्गता भएकी ती बालिकाको शारीरिक अवस्थामा केही सुधार आए पनि उनी अझै विक्षिप्त अवस्थामा नै रहेकी छन् ।
यसैगरी एक वर्षअघि स्याङ्जा र धादिङ जिल्लामा भएका अन्य घटनामा पनि बौद्धिक अपाङ्गता भएका ११ र १२ वर्षीया दुई बालिकामाथि बलात्कार भएको थियो ।
सो घटनामा पनि चिनेजानेकै मान्छेको संलग्नता थियो । घरमा आउनेजाने व्यक्तिबाट नै ती बालिका बलात्कृत भएका थिए ।
चिया पसल सञ्चालन गरी बसेकी एक महिलाकी अपाङ्गता भएकी छोरीमाथि पनि बलात्कृत भएको थियो । नेपालगन्जको त्यो घटनामा पनि उनकी आमाकै पसलमा नियमित आउने ग्राहकले बलात्कार गरेका थिए । आमा पसलमा व्यस्त रहेका बखत बालिकामाथि बलात्कार भएको थियो । बलात्कार गरिरहेकै अवस्था आमाले देखेपछि उनले बलात्कारीको हातमा टोकिदिएकी थिइन् । त्यही टोकेको घाउका कारण उनैले बलात्कार गरेको प्रमाणित भएपछि हाल पीडक सजाय भोगिरहेका छन् ।
सात वर्षको उमेरमा अपाङ्गता भएकै कारण परिवारबाट त्यागिएकी शर्मिला तामाङ अहिले अरूलाई समेत सहयोग गर्ने भइसकेकी छन् । चौध वर्षीया शर्मिलाको श्रवणशक्ति छैन । करिब सात वर्षको उमेरमा सडकमा भेटिएकी उनलाई नेपाल अपाङ्ग महासङ्घले छात्रावासमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । घरमा बस्ने बानी नभएकी उनलाई सुरुआतमा कोठामा थुनेर राख्नुपरेको थियो । साङ्केतिक भाषा नजान्ने उनलाई सिकाउन असाध्यै गाह्रो परेको अपाङ्ग महासङ्घका महासचिव टीका दाहाल बताउछन । ‘‘शर्मिलालाई दिनहुँ नुवाइधुवाई गरिदिनुपथ्र्यो, ६ महिनापछि बल्ल सामान्य व्यवहार देखाउन थालेपछि साङ्केतिक भाषा सिकाउन थालेका थियौँ ।’’ उनले भने ।
अहिले कक्षा ५ मा अध्ययनरत शर्मिला आफूभन्दा अशक्त कोही देखेमा सहयोग गर्न तयार भइहाल्छिन् । भविष्यमा उनी आफू जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र सहयोगमा सधैँ लागिरहने बताउँछिन् । “बहिरा बालिकामाथिको श्रमशोषण पनि घट्न सकेकोे छैन”, महासचिव दाहाल भन्छन–‘‘उनीहरू सुन्न र बोल्न सक्दैनन्, जसको कारण खान लाउन राम्ररी नदिने तर श्रममा भने अत्यधिक मात्रामा लगाउने गरिएको छ ।’’ उनीहरूको यो समस्यालाई पनि बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
अपाङ्गता भएका बालिकाहरू बालकको तुलनामा बढी जोखिममा पर्ने गरेको महासचिव दाहालको अनुभव छ । बालिकाहरू यौन हिंसामा बढी पर्ने गरेका छन् । चिनेजानेकै मान्छेले अभिभावकलाई विश्वासमा लिएर बालिकामाथि हिंसा गर्ने गरेका घटना धेरै पाइने गरेको उनी बताउँछन । अपाङ्गता भएका बालिकामाथि हुने गरेका यस्ता हिंसालाई प्रहरीमा लैजाँदा समेत विश्वास नगर्ने प्रवृत्तिले भने निकै पीडा दिने गरेको उनको अनुभव छ । ‘‘यस्ता अशक्त बालिकामाथि बलात्कार भइरहेकै हुन्छ, पीडितलाई न्याय दिलाउन बसेकै तहबाट अविश्वास गर्ने भएपछि पीडितले कहाँ गएर न्याय माग्ने ?’’ समग्र समाजसँग उनको प्रश्न छ ।
अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसालाई सरकारले सरकारवादी मुद्दाका रूपमा राखेको छ । उनीहरूलाई छिटो न्याय दिलाउन सरकारकै तर्फबाट मुद्दा लड्ने व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महासचिव दाहालको भनाइ छ– ‘‘अपाङ्गता भएका महिलालाई सरकारले विशेष व्यवस्थासहित न्याय दिलाउनुपर्नेमा झन् हिंसा भएकै हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्ने गर्छन्, यसले नेपालको कानुन कति फितलो रहेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउँछ ।’’
महासङ्घका अनुसार वर्षमा करिब ७० वटा जति अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटना बाहिर आउने गरेका छन् । अपाङ्गता भएकाहरूलाई परिवार तथा समाजले पनि बोझका रूपमा हेर्ने भएकाले यस्ता हिंसा भए पनि मेलमिलापमा नै टुङ्ग्याउने गरेको पाइन्छ । मुद्दामामिला जस्ता सरकारी प्रक्रिया लामो र खर्चिलो समेत हुने भएकाले पनि बालिकामाथि हिंसा भएमा उजुरी नै नगर्ने प्रवृत्ति परिवार र अभिभावकमा रहेको पाइन्छ ।
अन्य महिलामाथि भएको हिंसाको सजायभन्दा पाँच वर्ष बढी सजाय अपाङ्गता भएका महिलामाथि हिंसा गर्ने पीडकलाई हुने व्यवस्था भए पनि प्रमाण पु¥याउन नसकेकै कारण पीडकमाथि कानुनअनुसार सजाय दिने प्रक्रिया अघि बढाउनै नसकिने अवस्था छ ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ का अनुसार नेपालमा १.९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएकाहरूको सङ्ख्या छ । यो जनगणनाले सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्न नसकेको भन्दै अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकारका लागि लड्दै आएका संस्थाले यो तथ्याङ्कलाई मान्यता दिएका छैनन् । सन् २०११ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालमा गरेको सर्वेक्षणमा १० देखि १५ प्रतिशत मानिसमा अपाङ्गता रहेको देखाएकाले जनगणनामा देखिएको तथ्याङ्कलाई उनीहरूले मानेका छैनन् ।
सरकारले कागजी रूपमा अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसालाई सम्बोधन गर्न र न्याय दिलाउन विशेष व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितले राज्यका तर्फबाट राहतको महसुस गर्न सकेका छैनन् । रासस
