साना हतियार ठूला चुनौती

राजविराज, कात्तिक–सप्तरी प्रहरीले मंगलवार बिहान भारतीय सीमावर्ती गाविस गोबरगाढाबाट अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका एरिया इन्चार्जलाई हतियारसहित पक्राउ गरेको छ ।
जयकृष्ण गोइतले नेतृत्व गरेको मोर्चाको १ नम्बर एरिया इन्चार्ज प्रदीपकुमार मुखियालाई प्रहरीले हतियारसहित पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका मुखियालाई प्रहरीले मंगलवार नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हतियारसहित सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्लाको अतिविकट र सम्वेदशनशील गाविसको रुपमा रहेको गोबरगाढाबाट मुखियालाई सर्च एन्ड कर्डन अभियानअन्तर्गत पक्राउ गर्न सफल भएको सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश अमात्यले जानकारी दिए ।
पक्राउ परेका मुखियाको साथबाट एक थान नलकटुवा पेस्तोल, त्यसमा प्रयोग हुने दुई राउन्ड गोली, एक थान सकेट बम र एक थान मोबाइल बरामद गरिएको एसपी अमात्यले बताए । उनलाई आवश्यक कारबाही तथा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ ।
आसन्न संविधानसभा निर्वाचनमा जिल्लामा रहेका साना हतियार यतिबेला सप्तरी प्रशासनका लागि ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गरी स्थानीय प्रशासनले जिल्लाको शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ पार्न सक्रियता बढाए पनि नियन्त्रणमा आउन नसकेका साना हतियार सुरक्षाको दृष्टिले ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ ।
स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिएर राखेका हतियारहरु र वार्तामा आएका सशस्त्र समूहहरुसँग रहेका हतियार दुवैमध्ये कुनै पनि हतियारहरु हालसम्म प्रहरीको पूर्ण नियन्त्रणमा आउन नसकेकाले आसन्न निर्वाचनमा त्यस्ता हतियारहरु प्रहरीका लागि चुनौती बन्न पुगेको हो ।
सप्तरीमा ३९२ थान हतियारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिएको छ । तीमध्ये अधिकांश हतियारको वार्षिक नवीकरण पनि प्रशासनले गर्दै आएको छ तर त्यसमध्ये ६ थान हतियार मात्र हालसम्म प्रहरीमा बुझाइएको छ ।
संविधानसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी स्थानीय प्रशासनले हतियार वुझाउन पटक–पटक सूचना जारी गरिसकेको छ । पटक–पटक सूचना जारी गरिए पनि अघिकांश हतियार धनीहरुले भने आफ्ना हतियार प्रहरीमा बुझाएका छैनन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार १२ बोरको बन्दुक एकनाले १५५ थान, १२ बोरको दुईनाले १७९ थान, २२ बोरको बन्दुक २५ थान, भरुवा बन्दुक एकनाले र दुईनाले १७ थान, २५ बोरको बन्दुक ५ थान, ३०–०६ बन्दुक २ थान र ३२ बोरको राइफल नौ थानसहितका हतियारहरुका लागि जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिइएको छ । तीमध्ये जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा हालसम्म १२ बोरको बन्दुक तीन थान, १० बोर र २२ बोरको बन्दुक एक÷एक थान तथा भरुवा बन्दुक एक थान गरी जम्मा ६ थान हतियार मात्र बुझाइएको डिएसपी चौधरीले जानकारी दिए ।
प्रशासनले अनुमति जारी गरेका प्रायः जसो हतियार जिल्लाको ग्रामीण तथा सुदुर ग्रामीण भेगहरुमै रहेकाले आसन्न निर्वाचनका बेला सुरक्षाका दृष्टिले ती हतियारहरु चुनौतीको बिषय हुने बताइन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर राखिएका हतियारहरु मात्र नभई वार्तामा आएका विभिन्न सशस्त्र समूहहरुसँग रहेका हतियारहरु पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले प्रशासनका लागि टाउको दुखाई हुने सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरु वताउँछन् ।
‘वार्तामा आएको वर्षौ भयो तर, प्रायःजसो सशस्त्र संगठनहरु भने अझै पनि हतियार बुझाएका छैनन्’, एम्नेस्टि इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि शम्भुनन्द चौधरी भन्छन्, ‘ती हतियारहरु कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छ, त्यसप्रति कसैको पनि ध्यान पुग्न नसक्नु सुरक्षाका लागि चुनौतीको बिषय हो ।’
विभिन्न राजनीतिक मागका साथ सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेका समूहहरु सरकारसँग वार्ता थालेको वर्षौ बितिसक्दा पनि हतियार बुझाउने जमर्को नगर्दा सुरक्षाप्रति चिन्ता भएको चौधरीको भनाइ छ ।
वर्षौ अघि वार्तामा आएका कतिपय समूहहरु हालसम्म पनि आफूहरु वार्ता प्रक्रियामै रहेको वताउँदै आएका छन् भने कतिपय वार्ता छाडेर विभिन्न खुला राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध भइसकेका छन् । यद्यपि, प्रायःजसो सशस्त्र समूहमा भने हतियार बुझाउने मनसाय देखिएको छैन । यता विद्रोहीको हतियारबारे सरकारी रवैया पनि स्पष्ट नरेको जानकारहरुको ठम्याई छ ।
नेपाल सरकारले १७ जेष्ठ २०६४ देखि हालसम्म तराई मधेसमा सक्रिय झन्डै दर्जन बढी सशस्त्र समूहहरुसँग वार्ता गरेका छन् । वार्तारत समूहमध्ये सप्तरीबाट मात्रै नेतृत्व गरिएका आधा दर्जनभन्दा बढी सशस्त्र समूहहरु रहेका छन् ।
सप्तरीसहित तराई मधेसका विभिन्न जिल्लाहरुमा कुनै बेला निकै सक्रिय रहेका संयुक्त तराई जनक्रान्ति पार्टी र सरकारबीचको पहिलो चरणको वार्ता २६ पुस २०६५ मै सम्पन्न भएको थियो । तत्कालीन शान्ति मन्त्री जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोलीसँग ६ चरण र त्यसपछि रकम चेम्जोङ नेतृत्वको वार्ता टोलीसँग पाँच चरण गरी ११ चरणको वार्ता गरे पनि उक्त संगठनले हालसम्म पनि हतियार बुझाएका छैनन् ।
त्यतिबेलाका तराई जनक्रान्ति पार्टीका वार्ता टोली संयोजक गजेन्द्र मण्डल संविधानसभा निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवार भएका छन् ।
‘पहिलो चरणको वार्तामा भएको पाँचबुँदे सहमति अनुरुप राज्य पक्षले राजनीतिक बन्दीहरुलाई छोड्नुपर्ने तथा हामीले हतियार बुझाउनुपर्ने सहमति भएको थियो’, मण्डलले भने, ‘न त राज्यले नै हाम्रा साथीहरुलाई कैद मुक्त गर्न पहल ग¥यो, न त हामीले नै हतियार वुझायौं ।’ आफूहरु शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका कारण सरकारलाई नबुझाए पनि हतियार नष्ट गरिसकेको मण्डलको भनाई छ ।
त्यस्तै साङ्गठनिकरुपले निकै सशक्त मानिएको मधेसी भाइरस किलर्स पनि वार्तामा आएको झन्डै चार वर्षभन्दा बढी भयो । २६ मङ्सिर २०६५ मै सरकार र भाइरसबीच पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो । तर, भाइरसको हतियार भने कहाँ छ त्यसबारे राज्यले कुनै चासो लिएको छैन ।
भूमिगत रहेकै बेला भाइरसले कयौँ चोटी गरेको आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका बेला नलकटुवा, भरुवा बन्दुक, राइफल, एसएमजी, ग्रिनेडसहितका हतियारसँगै कतिपय अत्याधुनिक शक्तिशाली हतियारहरुको समेत रहेको स्रोतको भनाई छ ।
त्यस्तै सप्तरीबाटै मात्रै नेतृत्व गरिएको राजीव झा नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, रमण सिंह नेतृत्वको मधेसी मुक्ति टाइगर्स, गोइतबाट अलग्गिएर एक वर्ष अघिमात्रै वार्तामा आएका अजित सिंह नेतृत्वको अखिल तराई मुक्ति मोर्चा, विभिन्न सशस्त्र संगठनहरुको साझा संगठनका रुपमा निर्माण भएको संयुक्त क्रान्तिकारी तराई मधेस मुक्ति मोर्चासहितका यस्ता थुप्रै सशस्त्र संगठनहरुले सरकारसँग विभिन्न चरणको वार्ता गरे पनि हालसम्म हतियार भने बुझाएका छैनन् ।
निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय सुरक्षा निकायहरुले संविधानसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सप्तरीलाई अति संवेदनशील जिल्लाको सूचीमा राखेको छ । गोइत–ज्वालाजस्ता सशस्त्र समूहहरुको पकड भएका कारण त्यस्ता हतियारहरु सुरक्षा दृष्टिकोणले सप्तरीमा ठूलो प्रभाव पार्नसक्ने अधिकारकर्मी जंगबहादुर सिंह बताउँछन् ।
अनुमति पाएर हतियार राख्नेहरुले हतियार नबुझाए पनि प्रहरीले उनीहरुलाई सघन निगरानीमा राखेको एसपी अमात्य बताउछन । सशस्त्र समूहहरुको सन्दर्भमा पनि त्यति ठूलो समस्या नआउने उनले बताए । रासस