- शुक्रबार, २१ फागुन, २०७७
काठमाण्डु, ११ फागुन– प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट भएको बुझिएको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मंगलबार ओलीको सिफारिसमा गत ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि ओली आक्रोशित भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं नेकपा ओली समूहका नेता विष्णु रिमालले ट्वििटमार्फत फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि झल्कने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले अदालतले फैसलाले राजनीतिक समस्याको समाधान नदिने जिकिर गरेका छन् । यद्यपि रिमालले अदालतको फैसला भने स्वीकार गर्ने संकेत गरेका छन् ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ’ रिमालले लेखेका छन्, ‘यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन ।’ रिमालको भनाइमा ओलीको असन्तुष्टि प्रकट भए पनि अदालतको प्रतिवाद गर्ने मनस्थिति भने देखिँदैन ।
शनिबार आफ्नो समूहले विराटनगरमा आयोजना गरेको सभामा ओलीले अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
