- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १२ माघ–प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको दाबीसहित आइतबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले पेस गरेको रिट दर्ता भने भएको छैन । प्रक्रिया बाँकी रहेकाले दर्ता नभएको सर्वोच्चले जनाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले संवैधानिक इजलासमा बहस गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना हुनेगरी टिप्पणी गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले बोलेको अडियो भिडियोसहित निवेदन पेस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई झिकाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई हदैसम्मको सजाय गरिपाऊँ’, निवेदनमा उल्लेख छ, ‘सामान्य व्यक्तिलाई पनि क्षम्य नहुने व्यवहार प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवारलाई झनै क्षम्य हुँदैन ।
निवेदनमा लेखिएको छ, ‘माघ ९ मा कार्की बेङवेटमा भएको पार्टी कार्यकर्ता भेलामा अदालतमा गरेको बहसलाई लिएर एकजना बाजे वकिललाई समेत लिएर गएछन् तमासा देखाउन भन्दै सर्वोच्चमा हुने बहसलाई तमासा र कानुन व्यवसायीलाई बाजे भनेर निन्दायुक्त शब्द प्रयोग गरिएको छ । सार्वजनिक रूपमा कानुन व्यवसायीलाई हास्य पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरी प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १२८ उपधारा ४ बमोजिम अदालत र इजलासको अवहेलना गर्नुभएको छ ।’
संविधानले नै कानुन व्यवसायीलाई अदालतमा उपस्थित भएर बहसपैरवी गर्ने अधिकार दिएको छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले कसैको अपमान गर्नु पदीय मर्यादाविपरीत रहेको रिट निवेदकको दाबी छ ।
‘उहाँले प्रदर्शन गरेको व्यवहारले अदालत र इजलासको अपहेलना भएकाले कारवाही गरिपाउन अनुरोध छ’, रिटमा भनिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
