- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ९ पुस– नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा किर्ते काम भएको आरोप लगाएका छन् ।
संसद विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचना उल्लिखत राजपत्र हतार–हतार पूरानै मितिमा छापेर फाइलमा राखिनु किर्ते काम भएको उनको भनाइ थियो । उनले यसअघि पनि सरकारले संविधानको धारा उल्लेखै नगरी प्रतिनिधिसभा विघटना भएको पत्र बुझाएको र त्यसमा प्रश्न उठेपछि पहिलेको चिठी गायब पारेर अर्को चिठी ल्याइएको स्मरण गरे ।
‘संविधानको कुनैधारा उल्लेख नगरी विघटनको चिट्ठी गयो, अदालतमा प्रश्न उठेपछि उक्त चिट्ठी गायब गरियो, अर्को चिट्ठी ल्याएर फायलमा राखियो’, भट्टराईले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अनि फेरि अदालतमा प्रश्न उठ्यो प्रतिनिधिसभा बिघटनको सूचना राजपत्रमा खै ? हतार–हतार पुरानो मितिमा छापेर राजपत्र ल्याएर फेरि फायलमा राखियो, किर्ते काम ।’
बिहीबारको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषय उठाएका थिए । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले रापजत्रमा प्रकाशित सूचना पेश गर्न आदेश दिएका थिए ।
शुक्रबारको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बुझाएका थिए । अदालतले मागेपछि रातारात उक्त सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७७ पुस ५ गते राखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन प्रतिनिधिसभा भंग भएको सूचना प्रकाशित गरेकी थिइन् ।
