प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नः अदालतले संसद् पुर्नस्थापना गर्छ, तर ओलीले फेरि विघटन गरे के गर्ने ?

काठमाण्डु टुडे २०७७ माघ ६ गते १९:४४ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, ६ माघ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ठट्यौली तर्क र प्रश्नका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथिको सुनुवाई रोचक बन्दै गएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बहस गर्ने कानून व्यवसायीमाथि कहिले बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउन सकिन भनेर ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाने घोषणा ग¥यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न गर्छन् । कहिले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने व्यवस्थै संविधानमै नरहेको भन्दै अभिव्यक्ति संविधान जारी हुनुअघि वा पछिको भन्दै प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।

मंगलबारको सुनुवाइमा राणाले यदि अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनसर््थापना गरिदियो र प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटन गरिदिए भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । मंगलबार अधिवक्ताहरु हर्क रावल, शिवकुमार यादव र शेरबहादुर ढुंगानाले रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गरेका थिए ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता रावललाई सोधे–, ‘सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरिदियो र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि संसद विघटन गरिदिनुभयो भने के हुन्छ ?’ राणाले केपी ओली अहिले पनि नेकपाको संसदीय दलको नेता रहेको र संसद पुर्नस्थापना भएपछि ओलीले संसदमा विश्वासको मतका लागि जाने भन्दै यदि विश्वासको मत जित्न नसके संसदले कसरी विकल्प दिन सक्छ ? भन्ने प्रश्न गरे ।

राणाको प्रश्न र प्रधानममन्त्री ओलीले संसद विघटन वैध रहेको जिकिर गर्दै अदातलमा दिएको लिखित जवाफ एउटै छ । ओलीले संविधानमा प्रतिनिधिसभाले अर्को सरकार दिन नसक्दा मात्र विभटन हुन सक्ने भन्ने प्रावधानको व्याख्या गर्दा आफूसँग दुई तिहाईको समर्थन रहेको अवस्थामा अर्को विकल्पबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्थै नरहेको जिकिर गर्ने गरेका छन् ।

जवाफमा रावलले प्रधानमन्त्रीले आफूले सरकार चलाउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्दै त्यसपछि नेकपाले दलको नेता छान्ने र संसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने विकल्प रहेको उल्लेख गरे ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us