- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
दाङ, ३ माघ– नेकपा स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले प्रचण्ड र माधव नेपालले पदका लागि नभई ओली प्रवृत्ति सुधार्न खोज्दा नेकपा विभाजन भएको बताएका छन् ।
पुनले नेकपा विवाद अमुक नेताहरुबीचको पदीय भागबण्डा र वा सुख सुविधा प्राप्तिको झगडा नभई विचार, सिद्धान्त, विधि र पद्धति मान्ने र नमान्नेबीचको लडाईं भएको उल्लेख गरे । केपी ओली समूहले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ढाकछोप गर्न पदीय झगडालाई बहाना बनाएको उनको टिप्पणी थियो । ओलीले गत जेठमै प्रतिनिधिसभा विघटनको तयारी गरेपछि प्रचण्डले संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल मध्ये आधाआधा अवधि सरकारले नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति बाट पछि हटेर जिम्मेवारीपूर्वक पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री खान दिने प्रतिबद्धता गरेको स्मरण मन्त्री पुनले गरे ।
‘ओली गुटले केही नेताहरुको मान मर्यादा र पदका लागि पार्टीभित्र विवाद झिकिएको भ्रम फैलाउने कोसिस गरेको छ’, दाङको तुलसीपुरमा शनिबार आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पुनले भने, ‘पदावधिका आधारमा आधाआधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति पनि गरेका थियौं । तर, केपी ओलीले विचार, सिद्धान्त, विधि र पद्धतिका लागि भएको लडाईंलाई ओली–प्रचण्डको लडाई, ओली–माधव नेपालबीचको लडाईं भन्ने जस्तो बनाएपछि प्रचण्डले तपाईं नै पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुनुस् । पार्टी अध्यक्ष पनि तपाईं नै हुनुस् । कार्यकारी अधिकार मलाई दिनुस् म पार्टी अगाडि बढाउँछु भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।’
ओलीले आफू एक्लैले जनमत पाएको भ्रम फैलाएको पुनको भनाइ छ । पुनले ओलीले जनतामा गरेका प्रतिबद्धता र बाचामाथि विश्वासघात गरेको भन्दै उनले ओलीसँग आफूहरुको पदको नभइै जिम्मेवारी र विचारको लडाईं रहेको उल्लेख गरे । पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विधिमा आधारित, पद्धतिमा आधारित र जनतामा आधारित कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्दै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने सहमति भएकामा ओलीले उक्त सहमति तोडेर एक्लै अघि बढ्न खोजेको उनको टिप्पणी छ । पार्टी एकताका बहस ओली र प्रचण्डले सँगै बसेर मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व, विकास, समृद्धि र जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रतिबद्धता गरेको भन्दै पुनले ओलीले जनतामा गरेका बाचा र प्रतिबद्धतामाथि घात गरेको आरोप लगाए ।
लामो समय फरकफरक धारामा रहेर परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच सहकार्य भएका कारण जनताले विश्वास गरेर झण्डै दुई तिहाई मत दिए पनि प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा आफूहरुले ती बाचा पुरा गरेरै छाड्ने अठोट व्यक्त गर्नुृभयो । प्रचण्ड र माधव नेपालबीच ४० वर्ष लामो सहकार्य रहेको चर्चा गर्दै नेपालको विधि र पद्धतिप्रतिको निष्ठा तथा प्रचण्डको जुझारु प्रवृत्तिका कारण नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुलधार प्रचण्ड–नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी हुने उनको भनाइ थियो । लामो समय बहुदलीय जनवादमा आधारित भएर लोकप्रिय जनमत निर्माण गर्न सफल एमालेको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता नेता तथा जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड सँगै भएपछि कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुलधार आफूहरु नै हुने दाबी पुनले गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्षका लागि पाएको जनमत दुरुपयोग गर्दै निरंकुश र स्वेच्छाचारी ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उल्लेख गर्दै उनले ओलीको कदम अननतः कम्युनिष्ट आन्दोलन र नेकपाको एकतालाई कमजोर पार्दै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई खत्तम पार्न आएको आरोप पुनले लगाए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नको अभावमा हरेका जनतालाई अभावबाट मुक्त गर्ने र समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने कुरामा केपी ओली तयार हुनुभएन’, पुनले भने, ‘हामी गणतन्त्रका लागि लड्दा उहाँ नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य हुनु र बलयगाढा चढेर अमेरिका जानु उस्तै हो भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त्यही ठाउँमा फर्कनुभएको छ ।’ ओलीको प्रतिगामी, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदमको प्रतिवाद गर्ने र सच्याउन बाध्य पार्ने उनको भनाइ छ ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल एकअर्कामा टाँसिएको नभई विचार, पद्धति र सोचाई मिलेकाले सँगै भएको तर्क पुनको छ । प्रचण्ड र नेपालबीचको एकता दुईवटा कम्युनिष्ट धारको मौलिकता र विशेषतासहितको एकता भएको तर्क पुनले गरे । ‘कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपालले ओली प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्षबाट समाजवदातिर जानका लागि झण्डा उठाउनुभएको छ’, पुनले भने ‘हामीजस्ता युवाहरु त्यसलाई दृढतापूर्वक आत्मसात गर्छौं, सहयोग गर्छौं ।
पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन र राजाको निरंशुकतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड–नेपालले समाजवादतर्फ जाने आन्दोलनको झण्डा उठाउने साहसिक कामको नेतृत्व गरेको दाबी पुनले गरे । नेतृत्वसामु चुनौती खडा भएका बेला बार्गेनिङ नगर्ने र आफ्नो नाफा नोक्सान नहेरी आन्दोलनमा होमिन उहाँले देशभरका कार्यकर्तालाई अपिल गरे ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहसका क्रममा राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस नै दुईवटा भेटिएको भन्दै नेता पुनले उक्त विषयले षड्यन्त्रको स्तर स्पष्ट हुने चर्चा गरे । मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण गरेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरी राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख भए पनि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ८५ उल्लेख गरी पत्र लेखेकामा आपत्ति जनाए । ‘सरकारले कुनै धारा उल्लेख नगर्ने तर, राष्ट्रपतिले धारा ८५ लाई उल्लेख गर्ने काम भएको छ’, पुनले भने ‘असंवैधानकि, अलोकतान्त्रिक र राजनीतिक उपलब्धी खत्तम पार्न चालिएको कदममा एकपछि अर्को गल्ती छताछुल्ल भएको छ ।’
