क्रसर उद्योगीसामु सरकार लाचार

काठमाण्डु टुडे २०७७ मंसिर २१ गते ७:२८ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, २१ मंसिर– ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन । त्यो रोक्नेलाई टिपरले किचेर मारिन्छ । हामी मूकदर्शक हुन्छौं ।’ यस्तो वास्तविकता व्यक्त गर्दै क्रसर उद्योगको मनपरीबारे प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कड्किएको र त्यस्तो परिस्थितिलाई सुधार्ने आश्वासन दिएको प्रदेशवासीले भुलेका छैनन् । तर पछिल्लो समय क्रसरको मनपरी रोकिनुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ ।

गत माघको पहिलो साता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश २ मा कानुनी हैसियतबेगर सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराई त्यसबारे जानकारी दिन आठवटै जिल्लाका प्रजिअलाई निर्देशनसहित पत्राचार गरे । त्यतिबेला सिरहाका प्रजिअ गोपालकुमार अधिकारीले अवैध क्रसरहरू बन्द गराए पनि बाँकी जिल्लामा भने सञ्चालन भइरह्यो । केही महिनामै प्रजिअ अधिकारी सरुवा भएलगत्तै अवैध क्रसर उद्योगहरू फेरि सञ्चालनमा आए ।

दुई साताअघि गृह मन्त्रालयले पुनः क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण पठाउन प्रजिअहरूलाई निर्देशन दिएको छ । नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्री–वितरणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइए कारबाही गर्नसमेत प्रजिअलाई निर्देशन दिएको छ । यसले यहाँ सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको दबदबा निकै बलियो रहेको देखाउँछ । यसबाट क्रसर माफियासामु स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार लाचार र निरीह रहेको पनि स्पष्ट हुन्छ ।

स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउँदा सबैले देखिनेगरी ठेक्का लिने फर्म तथा व्यवसायीको नाम, ठेक्का अंक, परिमाण साइनबोर्ड राखेर प्रत्येक १५/१५ दिनमा उत्खनन गरेको परिमाण नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरी जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सिरहालगायत प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा स्थानीय तहले आफूखुसी खोलानदी दोहन गर्ने/गराउने प्रवृत्ति व्यापक छ ।

कुनै जिल्लाका स्थानीय तहले उल्लिखित नियम पालना गरेको पाइँदैन । मन्त्री यादवले सम्बन्धित पक्ष गैरजिम्मेवार हुँदा क्रसर उद्योगले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेको बताए ।  नागरिक दैनिकबाट

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us