‘तीन करोड नेपालीमध्ये एक हजारलाई सोधेर प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारी भन्न मिल्दैन’

काठमाण्डु टुडे २०७७ मंसिर १४ गते २१:३४ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, १४ मंसिर– सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको पछिल्लो प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले आइतबार विज्ञप्तिमार्फशत सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्र्दैै ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन अस्वीकार्य रहेको बताएका हुन् । प्रतिवेदन पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्यतथ्याङक जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानबिनै मनोगत धारणाबाट प्रतिवेदन आएको भनाइ सरकारको छ । केही दिनअघि सार्वजनिक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन-२०२० मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै भ्रष्टाचार आरोप लागेका आफूनिकट व्यक्तिहरुको बचाउ गरेको उल्लेख छ ।

‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र त्यसमा आवद्ध व्यक्तिहरुको दलीय अवद्धता, स्वच्छता र निस्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न’, मन्त्री गुरुङले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘सरकार र सत्ताधारी दललाई बद्नाम गर्ने प्रयास स्वरुप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ ।’

३ करोड नेपाली जनतामध्ये साँघुरो घेरामा सीमित रही एक हजार व्यक्तिहरुसँग टेलिफोनबाट लिइएको मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले नेपालको छवि धमिल्याउने उद्देश्य राखेकोले सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने गुरुङले बताए ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us