- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
सत्तारूढ नेकपानिकट अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका कार्यबाहक अध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत इमान्दार, वौद्धिक र जुझारु विद्यार्थी नेताका रुपमा चिनिन्छन् । क्रान्तिकारीको संस्थापक प्रवक्ता, सचिव , उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी लिएका बस्नेत हाल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । तत्कालीन माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे जनयुद्धमा बस्नेतका सहोदर दाइ पुष्पराज बस्नेत र भाइ धीरेन्द्र बस्नेत राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका छन् । । पत्रकारिता र राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका बस्नेत अधिवक्ता पनि हुन् । प्रस्तुत छ , बस्नेतसंग समसामयिक राजनीति र विद्यार्थी आन्दोलन वारे काठमाण्डुटुडेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अब विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य सकियो भन्ने धेरैलाई लाग्न थालेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
यो विल्कुल गलत कुरा हो । साँचो अर्थमा जबसम्म विद्यार्थी र शिक्षालयहरु रहिरहन्छन् तबसम्म विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य कहिल्यै सकिँदैन । यो दबाब , जागरण र खबरदारीको आन्दोलन हो । समय र परिस्थितिअनुसार विद्यार्थी आन्दोलनका मुद्दा र ऐजेण्डा बदलिरहन्छन् । विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसअनुरुप आफूलाई अपडेट चाहिँ गर्नैपर्छ । हिजो पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित थिए । त्यसबेला जनताको आवाज बोल्ने तागत भनेको विद्यार्थी शक्ति नै थियो । पछिल्लो कालखण्डमा पनि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाली गर्ने राजनीतिक लडाइँको अग्रभागमा विद्यार्थी आन्दोलन नै थियो । राष्ट्रियता र जनजिविकाको मुद्दामा पनि विद्यार्थी आन्दोलन हमेसा अग्रणी भूमिकामा नै हुन्छ । तर अब राजनीतिक मुद्दा बोक्न र बोल्न दलहरु आफैं सतहमा आइसकेका छन् । त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलन अब सम्पूर्ण रुपमा शैक्षिक मुद्दा र एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्यार्थी आन्दोलनकै जगमा संविधानमा मौलिक हकको रुपमा लिपिबद्ध भएको शिक्षा ,स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवहारिक ग्यारेन्टीका लागि अबको विद्यार्थी आन्दोलन सोझिनुपर्छ ।
हिजोआज तपाईंहरु के गर्दै हुनुहुन्छ त ?
यतिबेला हामी सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियानमा जुटिरहेका छौं । अहिले पनि विद्यालय शिक्षाको ८० प्रतिशत हिस्सा सामुदायिक विद्यालयले नै ओगटेको छ । नेपालको सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार नभई समग्र शिक्षाको सुधार हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले ‘म बनाउँछु मेरो विद्यालय, हामी बनाउँछौं हाम्रो विद्यालय’ भन्ने स्वघोषणा गरी देशव्यापी रुपमा अभियान चलाउने निश्चय गरेका छौं । यसमा हामीले दुवै अखिलका केन्द्र , प्रदेश , जिल्ला र स्थानीय तहसम्मका सबै कमिटी परिचालन गर्नेछौं । यो हाम्रो सामुदायिक विद्यालय स्तरोन्नतिको महाअभियान हो । यसमा सबैलाई जुट्न आह्वान गरेका छौं । यो देशका राजनीतिक नेताहरु, मन्त्री ,सांसदहरू , प्राध्यापकहरु , कर्मचारीहरु, उद्योगी ,व्यापारीहरु, कलाकारहरुदेखि लिएर समाजका सबैलाई आ–आफ्नो विद्यालयतिर एकपटक फर्किएर सुधार अभियान चलाउन आह्वान गरेका छौं । यो सँगै विद्यालय जाने उमेरका तर विद्यालय जान नसकेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना गराउने राष्ट्रिय भर्ना अभियानमा पनि परिचालित हुने निर्णय गरेका छौं । यसमा अलि बढी प्रदेश नं २ मा जोड दिने योजना बनाएका छौं ।
निजी विद्यालयहरुले अभिभावकको ढाड भाँचिने गरी शुल्क बढाएका छन् । हाम्रै अनवरत संघर्षको परिणाम स्वरुप हामीले संविधानमा नै कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निशुल्क र कक्षा ८ सम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य भनेर लेखाउन पनि सफल भएका छौं । तर यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनौं । अबको हाम्रो संघर्ष त्यहीं केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । जहाँसम्म चर्को शुल्कवृद्धिको विषय छ यसमा हामीले संघर्ष उठान गरेकै छौं । सहमति पनि हुने गर्छ । तर सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमनकारीपक्ष फितलो हुने गरेको छ । सरकार र त्यसका अंगहरु प्रभावी हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई देखाउँछ । स्थानीय तह आफैं भद्रगोल अवस्थामा छ । यसको फाइदा शैक्षिक व्यापारीले लिइरहेका छन् । संविधानले निःशुल्क भन्छ, निजी विद्यलयले लुटपाट मच्चाइरहेका छन् । सरकार रमिते बन्ने गरेको छ । अब संघर्षको ठूलो आँधिबेहरी सृष्टि गर्ने बेला आएको छ ।
के माध्यमिक विद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सम्भव छ त ?
छ नि । किन नहुनु ? संविधान कार्यान्वयन राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र भएर भएन नि । शिक्षा लगायतका हरेक क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ । समाजवादउन्मुख राज्यले क्रमशः शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुराको जिम्मा लिनुपर्छ । कमसेकम आमनेपालीका छोराछोरीले एउटै मनोविज्ञान र एउटै छानामुवसेर उस्तै शिक्षा लिन पाउनुपर्छ । असमान शिक्षा तर समान प्रतिनि बसेर स्पर्धा गर्नुपर्ने परिस्थिति अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि शिक्षामा कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ । शिक्षाको विकास विना न समृद्धि सम्भव छ न त समाजवादको ढोका नै खुल्छ ।
स्ववियु चुनावको चर्चा कता पुग्यो ?
पुर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार गत फागुन १४ गते नै स्ववियुको चुनाव हुनुपर्ने थियो । चुनावको मुखमा आएर नेविसंघ विघटन भयो । अझै गठन भएको छैन । त्यस मितिमा हुन सकेन । हाम्रा दुई अखिलले लगातार घेराउ र दबाब दिएपछि केन्द्रीय निर्वाचन समन्वय समिति बनेको छ । केही दिनअघि मात्र उक्त समितिले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको थियो । हामी दुई अखिलले हरहालतमा जेठ १० भित्र चुनाव गराउन दवाव दिएका छौं । नेविसंघले अविलम्ब आफ्नो केन्द्रीय समिति विस्तार गरी निर्वाचनमा आओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तत्काल स्ववियुको मिति र कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
कतै तपाईंहरुको एकता नटुङ्गिएर त चुनाव रोकिएको हैन ?
विल्कुल हैन । हामी एकता हुँदा वा नहुँदाका दुवै अवस्थामा चुनावमा जान आतुर छौं । यो कुरा हामीले पटकपटक प्रष्ट पारेका छौं । चुनावको वातावरण वनाउन धेरै मेहनत पनि गरिरहेका छौं । संयुक्त अखिलले आजको दिनमा ८५ प्रतिशत कलेज जित्ने स्थिति छ । हामी चुवावमा नजानुपर्ने कुनै कारणै छैन । बरु नेविसंघ संयुक्त अखिलको यही पोजिसन देखेर अत्तालिएको देखिन्छ । हामी कसैले हारौंला वा जितौंला, तर स्ववियु संस्थाले हार्नुहुँदैन । विद्यार्थी आन्दोलनले हार्नु हुँदैन। त्यसैले हार्ने डरले नेविसंघ चुनावदेखि भाग्नु भएन ।
पार्टी एकता भएको एकवर्ष बितिसक्दा पनि तपाईंहरुको एकता चाहिँ किन नटुङ्गिएको त ?
अवश्य पनि एकतामा ढिलाइ चाहिँ भएकै हो ।शुरुआत हाम्रो एकता प्रक्रिया तीव्र रुपमा अघि बढेको थियो । हामीले साझा विधान टुंगो लगायौं । केन्द्रीय समितिको संख्या र संरचना टुंगो लगायौं । विद्यार्थी आन्दोलनको राजनीतिक शैक्षिक कार्यदिशासमेत टुंगो लगाएर साझा दस्तावेज पनि बनाइसकेका छौं । यहाँ सम्मकी एकतापछिको नाम समेत टुंगो लगाइसकेका छौं । पार्टी स्थापनाकालिन नेकपामा गएजस्तै हामीले पनि स्थापनाकालिन दिर्घ अनेरास्ववियूमा जाने निर्णय गरिसक्यौं । अब नेतृत्व टुंगो लगाउन मात्र बाँकी हो। एकता प्रक्रिया भएकाले यो हाम्रो हातमा मात्र रहेन । सायद अब यो हप्ताभित्र दुई अखिलबीचको एकताको ऐतिहासिक घोषणा हुन्छ ।
प्रसङ्ग बदलौं के तपाईंहरु सरकारको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? जनताको अपेक्षा धेरै छ । अपेक्षा रातारात पूरा हुन पनि नसक्ला । यो स्थिर र स्थायी सरकार हो । सस्तो लोकप्रियताको हतारो पनि सरकारलाई छैन । तथापि सरकारले जति गर्नुपर्ने हो , त्यति गर्न अझ नसकेको हो कि भन्ने लागेको छ । त्यसैले अब जनता र राष्ट्रको पक्षमा सरकार आक्रामक ढंगले लाग्नुपर्छ । यो सरकार र अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई असफल हुने छुट छैन ।
पार्टीले पनि गति त लिएन नि ?
नेपालमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकताले जनतामा एउटा ठूलो उत्साह र उमङ्ग छाएको थियो । तथापि एकता प्रक्रियामा विलम्ब हुँदा पार्टी कार्यकर्तामा केही निराशा छाएको छ । अधिकांश नेता कार्यकर्ता बेरोजगार भएका छन् । यदाकदा दुई तिहाई ल्याएको पार्टी कताकता अल्मलिएको जस्तो पनि भान हुन्छ । यसले कहीं न कहीँ असर त गरेकै छ । तर हिजोआज एकताले गुणात्मक गति लिने संकेत देखिएको छ । पार्टी र जवसका सबै तहका एकता सक्ने बित्तिकै पार्टीले नयाँ रक्तसञ्चार प्राप्त गर्छ । पार्टी बलियो भएपछि स्वाभाविक रुपमा सरकार पनि बलियो हुन्छ ।
